Sunday, October, 12,2025

केंद्र में डेपुटेशन पर गए दो आईएएस अफसरों की सेवाएं राज्य सरकार ने मांगी वापस

जयपुर: राजस्थान सरकार ने केंद्र में डेपुटेशन पर गए हुए राज्य के दो आईएएस अफसरों की सेवाएं प्रदेश में वापस मांगी हैं। इस संबंध में डीओपी ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है। ये दो आईएएस अफसर हैं- रोहित कुमार (1997 बैच) और सिद्धार्थ महाजन (2003 बैच)।

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को प्रशासनिक और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के मद्देनजर राज्य में महत्वपूर्ण कार्यभार के लिए इन अधिकारियों की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। अफसरों को भेजने अथवा नहीं भेजने का फैसला केंद्र सरकार को करना है। रोहित कुमार सितंबर 2018 में केंद्र में गए थे, तब उन्हें कैबिनेट सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री बनाया गया था। बाद में नवंबर 2022 में वे इसी पद पर एडिशनल सेक्रेट्री प्रमोट हो गए थे।

नियमानुसार डेपुटेशन अवधि समाप्त होने के बाद रोहित को सितंबर 2024 में गृह राज्य में वापस लौटना था, लेकिन तब केंद्र सरकार ने उन्हें नीति आयोग में एडिशनल सेक्रेट्री नियुक्त कर उनकी डेपुटेशन अवधि सितंबर 2025 तक बढ़ा दी थी। यह अवधि पुनः बढ़ाकर 24 सितंबर 2026 तक कर दी गई है। सिद्धार्थ महाजन नवंबर 2021 में केंद्र में डेपुटेशन पर गए थे, तब वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री नियुक्त हुए थे। मार्च 2024 में उनका तबादला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेट्री के पद पर हो गया। वर्तमान में वे इसी पद पर काबिज हैं।

उनकी डेपुटेशन अवधि में अभी 18 महीने का समय बाकी है। जानकारों का कहना है कि किसी अफसर को केंद्र में भेजने का फैसला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसके लिए अफसर की एनओसी केंद्र को भेजी जाती है, लेकिन एक बार डेपुटेशन पर काबिज हो जाने के बाद समय से पहले उसे वापस भेजने अथवा नहीं भेजने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होता है।

आईएएस सर्विस (कॉडर) रूल 1954 (6-1) में स्पष्ट लिखा है- "राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आईएएस अधिकारियों को वापस बुलाने का अधिकार देने वाले कोई अनंतिम नियम नहीं है। इसलिए, कोई राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को एकतरफा तौर पर केंद्र में प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं बुला सकती।" इसलिए अभी यह फाइनल नहीं है कि क्या उक्त दोनों अफसर राजस्थान लौटेंगे? बताया जा रहा है कि रोहित और सिद्धार्थ दोनों वहां 'कंफरटेबल' हैं और उनके विभाग भी उनकी परफोरमेंस से
संतुष्ट हैं। इस संबंध में पता यह भी चला है कि यदि दिल्ली में आवासीय आयुक्त बनाया जाए, तो रोहित वापस आना चाहेंगे।

उधर, सिद्धार्थ महाजन की पत्नी आकांक्षा महाजन राजस्थान कॉडर की 2003 बैच की आईएफएस अफसर हैं। वे भी अभी केंद्र में डेपुटेशन पर हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ही सिद्धार्थ को लौटाने को तैयार हो जाए, तो वे भी वापस आ सकते हैं। सिद्धार्थ महाजन दिल्ली जाने से पहले राजस्थान में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस (बजट) डिपार्टमेंट में बतौर सचिव बखूबी अपनी योग्यता और कार्यकुशलता प्रदर्शित कर चुके हैं।

वित्त विभाग का आदेश बना चर्चा का विषय

वित्त विभाग का 30 सितंबर का एक आदेश शासन-प्रशासन में चर्चा का विषय बना है। जानकार इसे सरासर गलत और अनियमित मान रहे हैं। आदेश में अमिता शर्मा को डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स का एडिशनल चार्ज दिया गया है। विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री वरुण मिश्रा के हस्ताक्षरों से जारी आदेश में अमिता शर्मा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईएफएमएस ट्रेजरी एंड अकाउंट्स लिखा गया है। उक्त आदेश वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अमिता शर्मा अब आईएएस बन गई हैं और वित्त विभाग के अधीन नहीं रह गई हैं। उनका कॉडर कंट्रोलर अब डीओपी हो गया है। ऐसे में वित्त विभाग उन्हें कोई भी जिम्मेदारी अपने स्तर पर नहीं सौंप सकता है। इस आदेश के आधार पर आईएएस अमिता शर्मा डीटीए की पोस्ट का काम कर ही नहीं सकती हैं। जानकारों के अनुसार, डीओपी भी अमिता को डीटीए का चार्ज नहीं सौंप सकता है, क्योंकि यह पोस्ट उसके अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं है। कुल मिलाकर आईएएस अमिता शर्मा को डीटीए का अतिरिक्त चार्ज देने संबंधी वित्त विभाग का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है।

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