Thursday, January, 29,2026

पंचायतों का पुनर्गठन निर्धारित नियमों के अनुरूपः सरकार

जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नवसृजन और परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों की अंतिम प्रकाशन सूची जारी नहीं होने के कारण चुनावी प्रक्रिया अटकी हुई है।

ग्राम पंचायतों की ओर से पुनर्गठन प्रक्रिया पर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर डबल बेंच ने एक साथ सुनवाई की। हाई कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए बताया गया कि पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया  राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप की गई है। सरकार ने दलील दी कि बदलती जनसंख्या, शहरीकरण और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए पुनर्गठन आवश्यक था, ताकि शासन और योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि पंचायत पुनर्गठन जैसे संवेदनशील मामलों में केवल प्रशासनिक सुविधा को आधार नहीं बनाया जा सकता। जनहित, स्थानीय परिस्थितियों और जमीनी हकीकत को भी समान रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कई मामलों में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की पूरी सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है, जिसके बाद कोर्ट अहम निर्देश जारी कर सकता है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों, सरपंचों, उपसरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों की ओर से पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए किया अनुचित परिसीमन

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। कांग्रेस के शासन में जब ग्राम पंचायत क्षेत्रों का परिसिमन हुआ, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला परिषद् क्षेत्र का परिसिमन हुआ, तब इन्होंने बहुत गड़बड़ की। जहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल सकते थे, वो वार्ड बहुत छोटे बनाए ताकि जीत सके और जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिल सकते थे वहां बड़े-बड़े वार्ड बनाए। भाजपा की सरकार पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करती है।

कांग्रेस के कार्यकाल में परिसीमन में धांधली की

डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन और पंचायती राज के चुनावों को लेकर कांग्रेस के नेता जिस तरह बौखला रहे हैं, उससे यही लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर निकायों और पंचायती राज के परिसीमन में धांधली की थी और अब भाजपा उसे जनहित में ठीक कर रही है। उसी बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। नगर निकाय और पंचायती राज का जो परिसीमन हुआ है, वह पूर्ण रूप से नियमानुसार हुआ है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, जैसा कांग्रेस सरकार के समय हुआ था।

कांग्रेस समर्थित मतदाताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के पुनर्गठन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने कहा कि 8 जनवरी, 2026 को वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित होनी थी, लेकिन 20 जनवरी तक भी किसी जिले में अंतिम सूची जारी नहीं की गई। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा प्रदेश में पंचायत राज चुनाव कराने की नहीं है। उन्होंने कहा कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के नाम पर पंचायत राज और निकाय चुनाव लंबे समय से रोके गए हैं, जिससे प्रदेश की जनता विकास से वंचित हो रही है। डोटासरा ने कहा कि पंचायत राज विभाग ने 17 दिसंबर, 2025 को दो सप्ताह में वार्डों के पुनर्सीमांकन और अंतिम सूची प्रकाशन के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ। इससे यह साफ है कि भाजपा सरकार और उसके नेता चुनावी प्रक्रिया को जानबूझकर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड परिसीमन में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और भाजपा नेता मौखिक रूप से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।

 

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