Tuesday, November, 25,2025

कई सरपंच व अधिकारी निलंबित, नोटिस जारी

जयपुर: राजस्थान की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और स्वच्छता में लापरवाही के गंभीर मामलों को लेकर शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सख्त रुख अपनाया है। उदयपुर, भरतपुर और कोटा जिलों की ग्राम पंचायतों में जांच के बाद दोषी पाए गए सरपंचों, विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों और अन्य जिम्मेदार कार्मिकों को निलंबित करने और उनके खिलाफ राजस्थान सेवा नियमों के तहत 16 सीसीए की अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

उदयपुर जिले में दो सरपंच व पांच अधिकारी निलंबित

उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति व ग्राम पंचायत घोड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपए रुपए के घोटाले की पुष्टि हुई हुई है है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन सरपंच दिलीप परमार और वर्तमान सरपंच (प्रशासक) जसोदा मीणा सहित सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जांच में पाया गया कि आवासों की राशि के वितरण में गंभीर अनियमितताएं की गईं। निलंबित अधिकारियों में ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर, रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश जया और तत्कालीन विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी शामिल हैं।

भरतपुर जिले में दो अफसर निलंबित, सरपंच को नोटिस

भरतपुर जिले की वैर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हतीजर में ग्राम विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह और कार्यवाहक विकास अधिकारी रतन सिंह गुर्जर को निलंबित कर 16 सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत कार्यालय दोपहर में बंद मिला और कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत नल-जल मित्रों का चयन बिना ग्राम सभा की अनुमति के किया गया। इस पर सरपंच मीना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कोटा की सात ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था चरमराई

कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों दीगोद, डूंगरज्या (उदयपुरिया), निमोद हरिजी (निमोदा), दुर्जनपुरा, मोरपा, किशोरपुरा (बांक्या) और किशोरपुरा में सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब पाई गई। 9 अक्टूबर को औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने देखा कि नालियां जाम हैं, जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं और घर-घर से कचरा संग्रहण नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने शिकायत की कि महीनों से सफाई नहीं हुई। इसके बाद मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

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