Wednesday, December, 17,2025

मुख्यमंत्री भजनलाल का सख्त रुख, खाते फ्रीज

जयपुर: राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए लैड) से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आए खुलासों में सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक पर विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले भारी कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं। स्टिंग में भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा (खींवसर), कांग्रेस विधायक अनीता जाटव (हिंडौन) और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत (बयाना) के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि विधायक एमएलए लैंड के तहत कार्य स्वीकृति के एवज में 40 प्रतिशत तक कमीशन की मांग कर रहे थे। इस खुलासे के बाद सरकार और राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित खातों को फ्रीज करने के आदेश भी दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मामले को चिंताजनक बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

भाजपा ने डांगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस

राजनीतिक दलों ने भी आंतरिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रेवंतराम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे तीन दिन में जवाब मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी।

कांग्रेस ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की

कांग्रेस में भी विधायक अनीता जाटव के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सात दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने आरोपों से इनकार करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी है।

समिति 15 दिनों में देगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह) भास्कर सावंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। समिति में शासन सचिव पंचायती राज डॉ. जोगाराम, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल को सदस्य और विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग मनीष गोयल को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति 15 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदाचार समिति को सौंपी जांच

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अस्वीकार्य और लोकतंत्र की गरिमा के विपरीत है। इस तरह के प्रकरणों से जनता के मन में अविश्वास की धारणा बनेगी, जो स्वच्छ लोकतंत्र एवं राजस्थान की छवि के लिए उचित नहीं है। इस प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा की सदाचार समिति को जांच सौंप दी है, उनसे शीघ्र ही रिपोर्ट मांगी है। वहीं, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने देवनानी को पत्र लिखकर प्रकरण की जांच सदाचार समिति से कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि संसदीय मर्यादा और नैतिक आचरण के तहत सदन का यह दायित्व है कि मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।

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