Saturday, April, 05,2025

विपक्ष ने की बिल जनमत के लिए भेजने की मांग, किया वॉकआउट

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को दो बिल पेश किए गए। इसमें राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण)-2025 को बहस के बाद पारित होने से पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देते हुए बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की जगह जनमत जानने के लिए भेजने की मांग की, जिसे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह विधेयक पारित नहीं किया गया है, प्रवर समिति को भेजा गया है। इसमें विपक्ष के सदस्य भी होंगे, यह विधेयक वापस सदन में आएगा।

इसके बाद विरोध जताते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार रीको को लेकर लैंड यूज का बिल लाई है, इसका मतलब है कि सरकार गलत मंशा से काम कर रही है। कई बड़े लोगों ने कम कीमत पर 227 एकड़ जमीन खरीदी है और यदि यह बिल पारित हो जाता है तो ये लोग वहां प्लॉटिंग कर मॉल और फ्लैट बनाकर ऊंचे दामों पर बेचेंगे। वहीं, सदन में दूस्मरा बिल राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

मीसा बंदियों को सुविधाएं देने के बिल पर नोकझोंक

लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान बिल पर बहस के दौरान सदन में काफी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक रफीक खान के इमरजेंसी में जेल जाने वालों के लिए मुल्जिम शब्द का इस्तेमाल करने पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की। इस पर सदन में हंगामे के हालात बन गए। रफीक खान ने कहा कि जुर्म करोगे तो जेल ही जाओगे? आप जुर्म करने वाले मुल्जिमों को पेंशन देने का कानून ला रहे हो। वहीं, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुझे 151 के तहत गिरफ्तार करके महीनों तक जेल में रखा। भाजपा विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भारी अत्याचार किए गए।

हम आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, उस समय नाबालिग थे। हमारे एक 16 साल के बाल स्वयंसेवक को पुलिस ने पकड़कर इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे फट गए। इस दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमने इमरजेंसी के उस कालखंड को देखा नहीं, लेकिन सुना है, इमरजेंसी से लड़ने वाले सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जब वे बाड़मेर सीट से लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटे तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए हुए थे।

भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक की आलोचना

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक पर बोलते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसकी कड़ी आलोचना की। आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि बड़े उद्योगपति सस्ते दामों पर जमीन लेते हैं, जब वह जमीन शहरीकरण में आती है तो वे कई गुना दामों पर इसे बेचते हैं। इसके लिए लैंड यूज बदलवाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट और माफिया खेल करेंगे। वहीं, कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि इस बिल के जरिए कुछ नेता अपने हित साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोटा की अराफात कम्पनी को फायदा देने के लिए पर्दे के पीछे बैठे लोग यह बिल लाना चाह रहे हैं।

भाजपा विधायक अनीता भदेल ने कहा कि इसके कुछ प्रावधान न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। लैंड यूज करने का अधिकार जेडीए और स्थानीय निकाय को होता है। रीको लैंड यूज चेंज करवाना चाहता है तो वापस सरकारी एजेंसी के पास आ सकता है। लगता है अफसरों ने ऐसे प्रावधान करके गुमराह तो नहीं किया है।

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