Sunday, April, 06,2025

नए सहकारिता अधिनियम से कॉलोनाइजरों की अनियमितताएं रुकेंगी

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में जयपुर में अवैध कॉलोनियों, सोसाइटियों के फर्जी पट्टे देने का मामला गरमाया। इस पर यूडीएच झावर सिंह खर्रा ने बताया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नया सहकारिता अधिनियम ला रही है। दरअसल, भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने गैर अनुमोदित कॉलोनियों में कई सोसाइटियों में एक ही भूखंड के एक से अधिक लोगों को पट्टे वितरित करने से जुड़ा मुद्दा उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह केवल बगरू की समस्या नहीं है। यह समस्या पूरे प्रदेश की है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि किस तरह से इन सोसाइटियों को रोका जाए। इस पर खरों ने कहा कि वह इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देंगे।

फर्जी पट्टों पर पूर्व मंत्री के नाम पर हुआ हंगामा

बारां में फर्जी पट्टे जारी करने से जुड़े सवाल पर भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा कांग्रेस की पूर्व सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि फर्जी पट्टों के मुकदमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का भी नाम है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इस दौरान कंवरलाल और जूली के बीच नोकझोंक हुई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि नाम ना ले तो कंवरलाल ने कहा कि प्रमोद जैन भाया का नाम एफआईआर में है। इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि फर्जी पट्टे निरस्त कर दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सवाल के जवाब में उलझे मंत्री के. के. विश्नोई

अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के आवेदनों को लेकर कांग्रेस विधायक शिमला देवी ने प्रश्न लगाया। इस पर मंत्री के के विश्नोई ने कहा कि लंबित आवेदनों का क्रमवार निस्तारण किया जा रहा है। पूरक प्रश्न में शिमला ने आवेदनकर्ता की मौत के बाद उसके परिजनों को और डिग्गी अलॉट होने की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है। मंत्री को टोकते हुए शिमला ने कहा कि आपके विभाग ने ही एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई ऐसा प्रकरण है, तो वारिस को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है। मंत्री ने कहा कि हम दिखा लेंगे और अगर ऐसा है तो उसको लाभान्वित करेंगे।

हर घर नल कनेक्शन पर हंगामा 

सूरतगढ़ में जेजेएम के तहत गांव ढाणियों को जोड़ने का मुद्दा विधायक डूंगरराम गेदर ने उठाया। इस पर पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि प्रति कनेक्शन 1 लाख 80 हजार रुपए का खर्च आता है। यदि यह दूरी ज्यादा हो तो कई बार एक कनेक्शन पर खर्च 5 लाख तक भी बढ़ जाता है। ऐसे में नियमानुसार और आवश्यकतानुसार जेजेएम के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यदि ऐसा है तो फिर 'हर घर नल से जल' कैसे दिया जा सकेगा।

 

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