Tuesday, November, 25,2025

बैकफुट पर सरकार... सुझावों के लिए कमेटी का किया गठन

जयपुर: सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधारने की दिशा में लिए गए निर्णय पर सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल और अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक संबंधी 11 नवंबर के आदेश के बाद 12 अधीक्षकों द्वारा एक साथ इस्तीफा देने पर अब सरकार ने कमेटी का गठन कर डॉक्टरों से सुझाव मांगे हैं।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और अधीक्षकों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव लिए। बैठक में मंत्री ने प्रिंसिपल और अधीक्षकों से उनका टाइम शेड्यूल मांगा है कि वे अस्पताल में प्रशासनिक दायित्वों को कितने घंटे दे रहे हैं और निजी प्रैक्टिस के लिए कितना समय निकालते हैं। अस्पतालों के प्रशासनिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि हमें टाइम शेड्यूल दो-तीन दिन में मिल जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही आगे का निर्णय किया जाएगा। खींवसर ने कहा कि डॉक्टरों से राय लेकर ही देखेंगे कि 11 नवंबर के आदेशों का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए।

एसएमएस अस्पताल की पार्किंग में भ्रष्टाचार का आरोप, एमओआईसी ने दिया इस्तीफा

एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की बेसमेंट पार्किंग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के बीच हाल ही नियुक्त अतिरिक्त मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (एमओआईसी) डॉ. प्रवीण जोशी ने पदभार संभालने के एक सप्ताह बाद ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी को भेजे पत्र में बताया कि पार्किंग में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। अधीक्षक ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार करते हुए पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. जोशी के निरीक्षण में सामने आया कि बिना किसी सरकारी आदेश के एक निजी व्यक्ति पार्किंग संचालित कर रहा है। यहां लगे फोन पे और गूगल-पे स्कैनर अस्पताल के सरकारी खाते के बजाय बृजराज सिंह नाम के निजी खाते से जुड़े मिले, जिसमें पूरा पैसा जमा हो रहा है। पार्किंग का संचालन पिछले एक साल से बिना टेंडर के चल रहा है और राशि आरएमआरएस फड में जमा नहीं हो रही। इसकी मॉनिटरिंग के लिए नर्सिंग अधिकारियों की डयूटी लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दिया।

इन लोगों की बनेगी कमेटी

इस मामले में आयुक्त मेडिकल एजुकेशन विभाग की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक एडिशनल प्रिसिपल, दो अस्पतालों के अधीक्षक, दो राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य सहित अन्य अधिकारी और डॉक्टर शामिल होंगे। कमेटी सभी पक्षों से बात कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा।

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