Tuesday, August, 12,2025

980 करोड़ बकाया, निजी अस्पतालों ने दी इलाज बंद की चेतावनी

जयपुर: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। निजी अस्पतालों की यूनियन राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने 15 जुलाई से योजना के तहत इलाज बंद करने की घोषणा की है। इसका कारण सरकार की ओर से 980 करोड़ रुपए का सात महीने से भुगतान नहीं किया जाना बताया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 60 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिजन प्रभावित हो सकते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस स्थिति के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने 2021 में आरजीएचएस की शुरुआत की थी ताकि सरकारी सेवकों को बिना आर्थिक बोझ के सम्मानजनक इलाज मिल सके।

उन्होंने भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों के वेतन से आरजीएचएस के लिए राशि काटी जाती है, लेकिन अस्पतालों को भुगतान नहीं हो रहा।

समाधान नहीं निकाला तो लाखों लोग हो जाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित

डोटासरा ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो लाखों लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इसे केवल वित्तीय देरी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि सरकार पिछले सात महीनों से 980 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर पाई, जिससे 701 निजी अस्पतालों का बकाया भुगतान अटका हुआ है। गौरतलब है कि यूनियन राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने इस योजना को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि कर्मचारी आरजीएचएस की दरों पर भुगतान करके निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।

कैशलैस इलाज बंद हुआ तो कर्मचारी एकजुट होकर करेंगे विरोध

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने भी सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरजीएचएस कैशलैस सुविधा बंद करना कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों पर सीधा हमला है। उन्होंने फर्जीवाड़े में लिप्त दवा विक्रेताओं और अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरजीएचएस से सभी निजी अस्पतालों को हटाने को अनुचित बताया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने चेतावनी दी कि यदि कैशलैस इलाज बंद हुआ तो कर्मचारी एकजुट होकर विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह कर्मचारियों के हित में त्वरित निर्णय लेकर योजना को सुचारू बनाए। सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कजोड़मल मीणा ने भी प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर राठौड़ ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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