Sunday, April, 06,2025

पेयजल बोरिंग के लिए अनुमति पर विवाद, सत्ता पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक

जयपुर: विधानसभा में बुधवार को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक-2024 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बिल को अस्पष्ट और हितधारकों के खिलाफ बताकर विरोध किया। चर्चा के बाद बिल को पुनः प्रवर समिति को भेजने के लिए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने अनुशंसा की। इस पर बिल को दोबारा प्रवर समिति को भेज दिया गया। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी आमने-सामने हो गए। रफीक खान ने कहा कि लोगों को पानी पर जुर्माना और सजा दोगे तो जनता जूते मारेगी, जिस पर मंत्री कन्हैया लाल ने आपत्ति जताते हुए जूते शब्द को कार्यवाही से निकालने का आग्रह किया। बहस के दौरान रफीक खान ने कहा, बिल में जल संरक्षण पर बात नहीं हो रही है। पानी बेचने वालों पर पाबंदी और टैरिफ लगाया जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विधायक कोष से बोरिंग की अनुमति नहीं मिल पाएगी।

अस्पष्ट विधेयक भ्रष्टाचार का कारण बनेगा : विश्वराज सिंह

नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि जल संरक्षण की संरचनाओं को सहेजना जरूरी है। अस्पष्ट बिल भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। यह बिल किन भूजल स्रोत पर लागू होगा? इसके हितकारियों को लेकर भी प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। पानी पर टैरिफ की भी बात विधेयक में रखी गई है। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसे सुधार करके लागू किया जाना चाहिए।

हैंडपंप पर भी रोक लगा दी, आम आदमी क्या करेगा? यह तानाशाही है : जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पानी के साथ प्रदूषण भी फैल रहा है। सतही जल की गहराई और नीचे जा रही है, लेकिन जिस मंशा से इस बिल को लाया गया है, वह गलत है। इसमें भूजल संरक्षण की बात ही नहीं की गई है। जितनी पानी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन पानी का संरक्षण नहीं होता, संचय नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल जनता के साथ खिलवाड़ करने वाला है। इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, ऐसा कानून पहले भी था। बोरिंग पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर इसमें नए प्रावधान कर दिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग हैंडपंप पर पानी लेते हैं, लेकिन अब आपने हैंडपंप पर भी रोक लगा दी, तो आम आदमी क्या करेगा? यह तानाशाही है।

पानी पर पहरा बैठाने वाला बिल

विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस बिल की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले जुर्म के भागीदार होंगे, ऐसे प्रोविजन को हटाया जाए। ट्यूबवेल खोदने वाली सभी मशीनों और सभी ट्यूबवेल के रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों पर विधायक ने कहा कि सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है। अब तक जलदाय विभाग के कनेक्शनों पर ही मीटर नहीं लगे। फतेहपुर से कांग्रेस विधायक हाकम अली खान ने कहा कि यह बिल लागू होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइल प्राधिकरण के पास जाएगी और अनुमति मिलने तक लोग कैसे पानी का इंतजाम करेंगे? पीएचईडी को भी प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। पानी पर भी आप पहरा बिठा रहे हो। यह जनता के साथ कुठाराघात है।

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