Sunday, April, 06,2025

राठौड़, तिवाड़ी और चतुर्वेदी की कमेटी ओटीएस में अधिकारियों को डांट रही

जयपुर: प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकायों और पंचायतरीराज संस्थाओं के एक साथ चुनाव कराने से पहले सरकार निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं का परिसीमन कर रही है। इस परिसीमन का विरोध करते हुए कांग्रेस ने भेदभाव का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के साथ ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं पर भी निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बना रखी है, लेकिन उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। वहीं, आरएसएस और भाजपा ने हारे हुए नेताओं की एक कमेटी बना दी हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी और अरुण चतुर्वेदी शामिल हैं। यह लोग ओटीएस में बैठ कर अधिकारियों को बुला उन्हें धमका कर वाडों के परिसीमन में तोड़फोड़ करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जिला कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों को फोन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित वाड़ों को बड़ा कर रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थित वाडों को छोटा करके संख्या बढ़ा रहे हैं।

चुनाव नहीं कराना संविधान एवं कानून की मंशा के खिलाफ

डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार न संविधान को मान रही है और ना ही कानून। चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की, जो कि संविधान एवं कानून की मंशा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी नगर निकाय व पंचायती राज संस्थान के कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह पूर्व चुनाव की प्रक्रिया होनी आवश्यक है। साथ ही, यह भी निर्णय पारित हुआ है कि नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पुनर्सीमांकन के नाम पर स्थगित नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि परिसीमन का काम 6 से 8 माह पहले होना चाहिए था। डोटासरा ने कहा कि हम इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास भी जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

आरोप लगाकर अपनी खाल नहीं बचा सकते

डोटासरा ने भरतपुर और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के चुनाव नहीं कराने पर निशाना साधा। वहीं, पेपर लीक पर कार्रवाई को लेकर कहा कि पेपर लीक मामले में लोगों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें एक भी अधिकारी दोषी नहीं है? उन पर कार्रवाई करने से सरकार क्यों बच रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेता आरपीएससी को भंग करने की बात कर रहे थे। डेढ़ साल बाद अब वो चुप क्यों हो गए? राजनीतिक आरोप लगाकर अपनी खाल नहीं बचाई जा सकती। कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपने डेढ़ साल में इस दिशा में क्या कदम उठाए।

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