Wednesday, November, 26,2025

सरकार के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं, दो सीनियर IFS अफसरों पर कठोर कार्रवाई शुरू

जयपुर: अब यह बात सुस्थापित हो गई है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राज-काज में ढिलाई, लापरवाही और अवज्ञा कतई स्वीकार नहीं है। इस संबंध में अफसर चाहे किसी भी सेवा का हो, उसके खिलाफ एक्शन लेने में वे देर नहीं करते हैं।
पिछले दिनों एक आईपीएस और एक आईएएस अफसर के खिलाफ उनकी सरकार ने कठोर कार्रवाई की थी। अब बारी आईएफएस कॉडर की भी आ गई है। बताया गया है कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शिखा मेहरा (आईएफएस 1993 बैच) और राजेश कुमार गुप्ता (आईएफएस 1997 बैच) के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मामले से संबंधित फाइल वनमंत्री संजय शर्मा और एसीएस (फोरेस्ट) आनंद कुमार से कार्रवाई के निर्देशों के साथ हेड ऑफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट (हॉफ) के पास पहुंच गई है।

पता चला है कि अब दोनों सीनियर अफसरों शिखा मेहरा और राजेश कुमार गुप्ता के खिलाफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1969 के तहत अनुशासन का डंडा चलेगा। यह नियम उन अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है, जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं और सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हैं। यह कार्रवाई निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी हो सकती है।

बताया गया है कि शिखा मेहरा पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तथा राजेश कुमार गुप्ता (एडिशनल पीसीसीएफ-वाइल्ड लाइफ) दरअसल जनवरी 2025 से ही सरकार के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इन अफसरों ने पहले विभाग की एसीएस अपर्णा अरोड़ा, मंत्री संजय शर्मा और फिर मुख्यमंत्री के आदेशों तक को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

मामला यह है कि पूरे प्रदेश में वन विभाग के कुल 65 गेस्टहाउस हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने जून में यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन गेस्टहाउस को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए और उनकी बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाए। सीएमओ को निरंतर मिल रही टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पीने के पानी और शौचालय न होने की शिकायतों को सुधारने के भी निर्देश दिए थे। कुछ दिनों बाद जब फॉलोअप मीटिंग में प्रक्रिया शुरू ही नहीं होने की बात सामने आई तो दोनों अफसरों को निर्देशों की पालना के लिए रिमाइंड किया गया। लेकिन अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न फाइल प्रोसेस की ना ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की।
अब जब पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई कि गेस्टहाउस मामले में स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है, तो अंततः सीएम को दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने पड़े। बताया जाता है कि इन गेस्टहाउस को विभाग के अफसर अपनी निजी जागीर मानते हैं। मनमर्जी से इनका उपयोग करते हैं। जबकि देश के अधिकांश राज्यों में फोरेस्ट गेस्टहाउस पर्यटकों के लिए भी खुले हैं। इससे पर्यटकों को सुविधा के साथ विभाग की भी आय होती है।

पता चला है कि राजेश कुमार गुप्ता विवादों से घिरे अफसर हैं। उनके खिलाफ विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों धरना-प्रदर्शन भी किया था। एक जूनियर अधिकारी तो इनके आचरण व व्यवहार से पीड़ित होकर नौकरी से ही इस्तीफा देकर चली गई थी। राजेश पिछली अशोक गहलोत सरकार में सीएम के ओएसडी और सचिव रहे थे। बाद में भाजपा सरकार ने आते ही उन्हें एपीओ कर दिया था।

शिखा मेहरा बीच में 15 महीने छोड़कर वर्ष 2006 से निरंतर जयपुर में ही काबिज हैं। इस कारण विभाग में 'क्या और कैसे' किया जा सकता है, इसका उन्हें पूरा ज्ञान है। बहरहाल, इन दोनों सीनियर अफसरों के खिलाफ एक्शन विभाग के इतिहास में बड़ी बात होगी। विभाग के बाहर भी समूची ब्यूरोक्रेसी में भजनलाल सरकार का इकबाल कायम होगा।

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