ई-व्हीकल खरीद लिया, लेकिन आज तक नहीं मिली सब्सिडी

जयपुर: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार ने सितंबर 2022 में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की थी। पॉलिसी की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी यह 2027 तक लागू रहनी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2025 खत्म हो रहा है और हजारों ई-व्हीकल मालिक अभी भी उस सब्सिडी के इंतजार में हैं, जिसका वादा नीति लागू होते ही कर दिया गया था। ई-व्हीकल खरीदने वालों का कहना है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा कर वाहन खरीदे, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी 5 हजार से 20 हजार रुपए तक की सब्सिडी न मिलना सरकारी उपेक्षा जैसा लगने लगा है। डीलरों का कहना है कि सब्सिडी भुगतान न होने से बाजार पर सीधा असर पड़ा है, जो ग्राहक सब्सिडी के भरोसे वाहन खरीद चुके थे, वे अब दूसरों को खरीदारी से रोक रहे हैं। इससे ई-व्हीकल बिक्री में कमी आई है। ग्रीन मोबिलिटी लक्ष्य प्रभावित हो रहा है।

क्या थी नीति ?

1 सितंबर 2022 से लागू REVP-2022 के तहत दोपहिया ई-स्कूटरों को बैटरी क्षमता के आधार पर 5 हजार से 10 हजार रुपए प्रति वाहन और तिपहिया ई-रिक्शा तथा अन्य वाहनों को 10 हजार से 20 हजार रुपए तक की एकमुश्त सब्सिडी देने का प्रावधान था। इसके अलावा खरीदारों को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का पुनर्भरण भी दिया जाना था। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया था और दावा किया था कि यह नीति राज्य में प्रदूषण कम करने और ई-मोबिलिटी को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। नीति लागू होते ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी भी आई, लेकिन अब उपभोक्ताओं के हाथ केवल निराशा लगी है।

जल्दी जारी करेंगे राशि

पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पाया। जल्द ही राशि जारी करने का प्रयास किया जा रहा है।

क्यों हो रही है इतनी देरी ?

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सब्सिडी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से होना था, लेकिन पोर्टल और वित्त विभाग के बीच तकनीकी इंटीग्रेशन, DBT सिस्टम में खामियां, कई जिलों में सत्यापन अधिकारियों का बार-बार बदलना, दस्तावेजों की मैनुअल जांच में देरी सहित कई कारणों से प्रक्रिया अटक गई। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते भुगतान नहीं हो पाया, जबकि फंड कई बार जारी किया जा चुका है।

अब सवालः कब मिलेगा पैसा ?

सितंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक तीन साल से अधिक का इंतजार पूरा हो चुका है। फंड उपलब्ध है, नीति लागू है, आवेदन जमा हैं, लेकिन भुगतान कब होगा? सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस तिथि घोषित नहीं की गई है। लाभार्थियों की नजर अब इस पर टिकी है कि क्या सरकार जल्द सब्सिडी जारी कर ई-व्हीकल नीति पर भरोसा बहाल करेगी या यह प्रक्रिया भी अधूरी घोषणाओं की सूची में शामिल हो जाएगी।