Friday, November, 13,2026

राजस्थान में कलेक्टर का कार्यकाल घटकर रह गया करीब एक साल

जयपूर: राजस्थान में जिला कलेक्टर की कुर्सी पर टिके रहने की अवधि लगातार घट रही है। कभी करीब डेढ़ साल तक जिले की कमान संभालने वाले कलेक्टरों का कार्यकाल अब सिमटकर करीच एक साल या गया है। प्रशासनिक स्थिरता और योजनाओं के क्रियान्वयन में कलेक्टर को भूमिका अहम है, फिर भी तबादलों की बढ़ती रफ्तार इस पद पर लंबे समय तक काम करने की गुंजाइश कम कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में कलेक्टरों का कार्यकाल पहले की तुलना में काफी छोटा हुआ है।

वहीं, मुख्यमंत्री बदलने के माथ लगभग सभी जिला कलेक्टरों का बदलना भी अब नियमित हो गया है। राजस्थान के सेवारत और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड (कार्मिक विभाग की सर्विस हिस्ट्री व मिक्लि लिस्ट) के आधार पर तैयार विश्लेषण के मुताबिक, वर्ष 1971 से अक्टूबर 2026 तक पूरी हो चुकी 995 कलेक्टर पोस्टिंग का मध्य कार्यकाल (मीडियन टेन्योर थानी सभी पोस्टिंग के ठीक बीच का आंकड़ा) 14.9 महीने रहा, लेकिन पिछले पांच वर्षों में पूरी हुई 168 पोस्टिंग में यह घटकर 12.7 महीने रह गया। हाल के पांच में करीब 46% कलेक्टर एक साल पूरा होने से पहले ही बदल गए। वानी अब लगभग हर दूसरी पोस्टिंग एक साल के भीतर खत्म हो रही है। इनमें 19% ऐसी पोस्टिंग राहीं, जो छह महीने भी पूरे नहीं कर पाई। दो साल का कार्यकाल पूरा करने जाले कलेक्टर पाले 18% थे, वर्षोंटकर 17% रह गए हैं।

पुलिस अधीक्षक से ज्यादा टिकते हैं कलेक्टर

जिला कलेक्टरों की तुलना जिला पुलिस अधीक्षकों से करें ती कलेक्टर अब भी अधिक समय तक पद पर बने रहते हैं। पूरे आंकड़ों में कलेक्टरों का मध्य कार्यकाल 14.9 महीने सहा, जबकि जिला एसपी का 12 महीने। पिछले पांच वर्षों में यह अंतर और बढ़ा है: इस अवधि में कलेक्टरी का माय कार्यकाल 12.7 महीने और एसपी का 8.7 महीने रहा। इस दौरान (जिलों के पुनर्गठन के बीच अस्तित्व में रहे) जिन 43 जिलों में दोनों पद रहे, वहां 155 कलेक्टरों के मुकाबले 212 एसपी पदम्य हुए। हालांकि सरकार बदलने पर दोनों पदों पर लगभग एवा जैसा व्यापक बदलाव होता है, और दोनों ही महत्वपूर्ण जिला पदों पर अधिकारियों के जल्दी-जल्दी बदलने की प्रवृति दिखाई देती है।

सीधी भर्ती के आईएएस को ज्यादा लंबा मौका

कलेक्टर पद पर सीधी भर्ती और पदीवति रो आए अधिकारियों के कार्यकाल में भी अंतर है। वर्तमान में राजस्थान के 41 जिलों के कलेक्टरों में से 35 सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी है, जबकि छह राज्य सिविल सेवा से पदोत्रत होकर आईएएस बने अधिकारी है। पूरे आकड़ों में सीधी भर्ती के अधिकारियों की पोस्टिंग का मख्य कार्यकाल 15.8 महीने और पदधत अधिकारियों का 12.3 महीने रहा। वर्ष 2010 तक दोनों का कार्यकाल लगभग बराबर था, लेकिन इसके बाद पदोन्नत अधिकारियों की पोस्टिंग छोटी होती गई। पिछले पांच वर्षों में सीधी भर्ती के कलेक्टरों का मध्य कार्यकाल 15.3 महीने रहा, जबकि पदीचत अधिकारियों का केवल 9.4 महीने। कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में कलेक्टर का पद अब पहले की तुलना में कम अवधि वाली जिम्मेदारी बनता जा रहा है। ये आंकड़े केवल तबादलों के समय को दसति हैं, उनके कारणों को नहीं। बार-बार होने वाले तबादलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिले की जरूरतों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को समझाकर परिणाम देने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त रामय मिल पा रहा है या नहीं।

अलवर-प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा बदलाव, बारां में सबसे लंबा कार्यकाल

जिलों के स्तर पर भी कलेक्टरों के कार्यकाल में बहा अंतर है। पिछले दस वर्षों (अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2026) में अलवर और प्रतापगढ़ सबसे आगे हैं, अह 11-11 कलेक्टर पदस्थ हुए। भरतपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झुझुनु, कोटा, सिरोही और श्रीगंगानगर में इस दौरान 10-10 कलेक्टर रहे। इस अवधि में पूरी हुई पोस्टिंग कर मध्य कार्यकाल अलवर में महज 8 महीने रहा, जी सबसे कम है। झुंझुनू में यह 8.8 महीने, प्रतापगढ़ और राजसमंद में 8.9 महीने तथा भरतपुर में 9.2 महीने रहा। इसके उलट बारा में कलेक्टर का मध्य कार्यकाल 23.6 महीने रहा, जी सबसे अधिक है। पाली में वह 22.1 महीने, दौसा में 21 महीने, जोधपुर में 19.1 महीने और जयपुर व नागौर में 18.4 महीने रहा। हालांकि हर जिले में पोस्टिंग की संख्या कम (5 से 11) होने के कारण एक-दो लंबी का छोटी पोस्टिंग से आंकड़ा काफी बदल जाता है। फिर भी साफ है कि अलग-अलग जिलों में कलेक्टरों को काम करने के लिए मिलने वाली अवधि एक जैसी नहीं है।

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