साल-2047 तक विकसित राज्य बन जाएगा राजस्थान

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान ने भी ठोस कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें वर्ष 2047 तक राजस्थान को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दस्तावेज युवा, महिला, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और अगस्त में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अनुमोदन भी मिल चुका है। विजन डॉक्यूमेंट में कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को विकास के प्रमुख स्तंभ मानते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। विकसित देशों की तर्ज पर सुविधाओं के विस्तार के साथ ही शत-प्रतिशत साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, स्मार्ट शहरीकरण, सतत जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और महिला युवा सशक्तीकरण जैसे लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने 2047 तक के इस दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए 2030, 2035 और 2040 तक के मध्यवर्ती लक्ष्य भी तय किए हैं।

4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है विजन डॉक्यूमेंट

विकास के इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहली थीम जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर आधारित है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण को शामिल किया गया है। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि एवं रोजगार सृजन पर आधारित है। इसमें उद्योग, खनन व आर्थिक वृद्धि के साथ ही, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को जोड़ा गया है। डॉक्यूमेंट की तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास पर आधारित है। इसमें आधारभूत विकास, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता तथा पर्यावरण स्थायित्व व जलवायु अनुकूलता जैसे सेक्टर्स को समाहित किया गया है। इसका चौथा विषय नीति, वित्त और शासन के विजन को समेटे हुए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं और वित्तीय प्रबंधन व आर्थिक नीति को जोड़ा गया है।

सतत मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय होगी

इन सभी लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए विभागवार कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष मूल्यांकन किया जाएगा और एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के तहत सभी विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि विकास कार्य निरंतर और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें।

विकसित देशों के पैमाने पर तय हुए लक्ष्य

राजस्थान ने अपने विकास लक्ष्यों को जर्मनी जैसे विकसित देशों के पैरामीटर्स पर तय किया है। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों की औसत आयु 77 वर्ष और शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर 10 से कम करने का लक्ष्य निर्धारित है। शिक्षा क्षेत्र में हर विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित कर 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

महिलाओं की 60% से अधिक भागीदारी का लक्ष्य

राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों पर केंद्रित नीतियों के जरिए सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में भी योजना बनाई गई है। सरकार चाहती है कि देश में आने वाले कुल पर्यटकों में से 15 प्रतिशत राजस्थान का रुख करें।