Monday, April, 21,2025

दो साल में पूरा होगा ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्टः CM भजनलाल

जयपुर: मरुप्रदेश में हर खेत और हर घर को पानी उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीरता से काम कर रहे हैं। चाहे पूर्वी राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना पीकेसी-ईआरसीपी हो, या फिर पश्चिमी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों। मुख्यमंत्री ने बुधवार को जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पीकेमी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य तय करते हुए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।

साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रत्येक 15 दिन में इस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गर्मियों में किसी भी घर में पेयजल की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने और बजट घोषणा के अनुरूप नए व पुराने ट्यूबवेल तथा नलकूपों के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

यमुना जल समझौते की DPR बैठक 20 को

मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हेड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। अब दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइनमेंट डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी पर बने धार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित करने और लिफ्ट नहरों में फव्वारा सिंचाई पद्धति की विशेष रूप से विकसित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

पीकेसी-ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ के कायदिश जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना को तेजी देने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपए के कार्यों के कार्यदिश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजों में भूमि अधिग्रहण के अवार्ड, वन स्वीकृति तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतियों के कार्यों में तेजी लाई जाए। अधिगृहीत भूमि पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने और समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। बैठक में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना और ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक पूर्ण करने, कालीतीर लिफ्ट परियोजना के डिग्गी निर्माण कार्यों की नियमित मौनिटरिंग कर शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही हाई लेवल कैनाल परियोजना, पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, साबरमती बेसिन के अपवर्तन जल एवं देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

गर्मियों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने गर्मियों में निर्वाथ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर स्थापित कर आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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