Thursday, January, 29,2026

एक दर्जन से अधिक विभागों के 50 कार्य पूरे करने की समय सीमा तय

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की योजनाओं और विभागीय कार्यों को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 16 विभागों के 50 प्रमुख कार्यों के समय पर क्रियान्वयन का टास्क दिया है।

इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 50 बिंदुओं का सख्त निर्देश-पत्र जारी कर सभी विभागों को 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच तय टारगेट पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इनमें बजट घोषणाएं, किसान राहत, 9 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग, 1 लाख सरकारी नौकरियां, जयपुर मेट्रो शिलान्यास, सोलर रूफ टॉप, ओबीसी आरक्षण और दर्जनों फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने विभाग से जुड़े बिंदुओं पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और प्रगति की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराएं।

वी. श्रीनिवास ने विभिन्न विभागों को दिए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश

  • राजस्व विभागः बजट घोषणाओं के सभी लंबित भूमि आवंटन 30 नवंबर तक निपटाने होंगे। उपनिवेश क्षेत्रों में लंबित आवंटन इसी वित्तीय वर्ष में पूरे करने और खेजड़ी कटाई पर रोक, साल्ट रूल्स जैसे पुराने मामले नवंबर में ही निस्तारित करने के आदेश। वन भूमि डायवर्जन के 3 साल से ज्यादा पुराने केस भी तुरंत क्लियर करने को कहा गया है।
  • कार्मिक विभाग: 30 दिसंबर तक सभी विभागों के साथ बैठक कर 1 लाख पद चिह्नित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है।
  • सहकारिता विभागः नए सहकारिता कानून का प्रस्ताव 10 दिसंबर तक कैबिनेट में पेश करना और निर्माणाधीन गोदामों का उपयोग सुनिश्चित करना।
  • आपदा प्रबंधन एवं सहायताः अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 15 दिसंबर तक करीब 1500 करोड़ (इस साल 1000 करोड़ व पुराने 500 करोड़) का भुगतान पूरा करना है।
  • कृषि विपणनः एमएसपी पर मूंगफली खरीद की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य।
  • आयोजना विभागः 50 करोड़ से ज्यादा बजट वाली ऐसी योजनाओं की समीक्षा, जहां 30% से कम खर्च हुआ है। लंबित नीतियों को नवंबर अंत तक कैबिनेट से पास कराना और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी समीक्षा करनी है।
  • परिवहन विभागः शहरों में ई-बसें जल्द शुरू करना। रोड सेफ्टी फंड में पड़ी राशि का तुरंत उपयोग। कुछ जगहों पर बस पोर्ट के लिए दिसंबर में टेंडर।
    ग्रामीण विकासः दीनदयाल गरीबी मुक्त ग्राम योजना का लंबित सर्वे व डाटा एंट्री पूरा कर 15 दिसंबर से लागू करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में हर जिले में कम से कम 10 करोड़ के काम शुरू करना।
  • ऊर्जा विभागः सभी सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट की रफ्तार दोगुनी करनी है। आरडीएस स्कीम व स्मार्ट मीटर की नियमित समीक्षा।
  • उद्योग विभागः 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट के 9 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग। प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर) से पहले शहरों की सफाई। कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए लंबित एसईसीसी बैठक नवंबर में। सिंगल विंडो की 25 सेवाएं 24 घंटे में देने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से पहले हर हाल में शुरू करनी है।
  • जल संसाधन एवं पीएचईडी: परवन, अपर हाई लेवल कैनाल, देवास जैसे देरी से चल रहे बड़े प्रोजेक्ट की मासिक समीक्षा। जल जीवन मिशन व अमृत 2.0 की विस्तृत समीक्षा। पंप स्टोरेज के कम से कम 3 प्रोजेक्ट की डीपीआर के लिए नवंबर में वर्क ऑर्डर। ग्राम पंचायतों से हस्तांतरित छोटे तालाब-बांधों की मरम्मत शुरू करानी है।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षाः आरजीएचएस में गड़बड़ी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई व कुछ का 31 दिसंबर तक जबरन रिटायरमेंट। आरयूएचएस को आरआईएमएस बनाने, मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंट्रोल चिकित्सा शिक्षा को सौंपने और लंबित संस्थाओं के हस्तांतरण की कार्रवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी है। नर्सिंग कॉलेजों की एनओसी, फीस विवाद, मैनपावर टेंडर में मेरिट सिस्टम जैसे मामले निपटाने हैं।
  • स्कूल शिक्षाः टैबलेट वितरण पूरा करना। संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल का काम 31 जनवरी तक शुरू करना।
    कौशल, रोजगार एवं उद्यमिताः निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि 15 दिसंबर तक शुरू करनी है।
  • पंचायती राज एवं नगरीय निकायः पंचायती राज पुनर्गठन की लंबित आपत्तियां 15 दिसंबर तक निपटा कर ओबीसी आरक्षण का कैलेंडर तैयार करना। नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण सर्वे पूरा करना। जयपुर मेट्रो विस्तार का शिलान्यास 15 दिसंबर तक। हर जिला मुख्यालय पर 15 दिसंबर तक चौपाटी/मसाला चौक के लिए जगह चिह्नित कर 15 जनवरी तक काम शुरू करना।
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