Tuesday, November, 25,2025

विभाग बांटे 10 सेक्टर्स में, कामकाज होगा और तेज

जयपुर: प्रशासनिक सुधार और राज-काज की सिस्टेमैटिक और स्मूथ रनिंग में महारथ रखने वाले नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आते ही अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। सचिवालय में विभागों के काम-काज को व्यवस्थित करने और उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग की गरज से प्रशासन का नया मॉडल लॉन्च किया गया है। सभी विभागों को उनके काम व जिम्मेदारी के हिसाब से 10 अलग-अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। ये 10 सेक्टोरल ग्रुप हैं, रूरल एंड एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, सोशल वेलफेयर, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, गवर्नेस और सिक्योरिटी। नए विभागीय कंपोजिशन को सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGOS) नाम दिया गया है।

हर सेक्टर में 4 से 10 विभाग शामिल: इन ग्रुप्स में किसी में 4 तो किसी में 10 विभागों को शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में कुल 8 विभाग रखे गए हैं- वाटर रिसोर्सेज, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, प्लानिंग, यूडीएच, ट्रांसपोर्ट, एलएसजी और सिविल एविएशन। प्लानिंग (मॉनिटरिंग) विभाग की ओर से बुधवार को जारी मीटिंग नोटिस में सभी एसीएस, प्रमुख सचिवों और सचिवों को सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव इन ग्रुप्स के साथ 24, 25, 26 और 28 नवंबर तथा एक दिसंबर को अलग-अलग इंट्रोडक्टरी ब्रीफिंग मीटिंग लेंगे। प्रशासन के जानकारों के अनुसार, लगभग डेढ़ दशक पूर्व एक बार विभागों का ग्रुप बनाकर उन्हें अंब्रेला सिस्टम में रखा गया था। SGOS का नया मॉडल लेकिन उससे बिल्कुल अलग और अधिक प्रभावी होगा। भजनलाल सरकार का शासन-प्रशासन इस सिस्टम के जरिए ज्यादा चुस्त-दुरुस्त होगा।

10 सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGOS)

1. ग्रामीण एवं कृषि सेक्टरः जल संसाधन, पीएचईडी, ग्रामीण विकास, राजस्व, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, सहकारिता, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि विभाग।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरः वाटर रिसोर्सेज, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, प्लानिंग, यूडीएच, ट्रांसपोर्ट, एलएसजी, सिविल एविएशन।
3. रिसोर्सेज सेक्टरः वन एवं पर्यावरण, खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा विभाग और HOFF (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट)।
4. सोशल सेक्टरः स्किल डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, सहकारिता, स्कूल शिक्षा, खेल व युवा मामले, एनएचएम।
5. वेलफेयर सेक्टरः सामाजिक न्याय, TAD, अल्पसंख्यक एवं वक्फ, महिला एवं
बाल विकास, प्लानिंग।
6. फाइनेस एवं इकोनॉमी सेक्टरः राजस्व, वित्त, योजना, राज्य कर बोर्ड, RITI, इंडस्ट्रीज (स्टेट एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट)।
7. कॉमर्स एवं इंडस्ट्री सेक्टरः स्किल, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पर्यटन, चिकित्सा, योजना, श्रम विभाग, उद्योग आयुक्त, टैक्स बोर्ड, RITII
8. टेक्नोलॉजी सेक्टरः गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, DOIT &C, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि विभाग।
9. गवर्नेस सेक्टरः न्याय, वित्त, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, DOIT&C, प्रशासनिक सुधार, डीओपी, DIPRI
10. सुरक्षा सेक्टरः गृह विभाग, सैनिक कल्याण, डीजीपी।

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