अफसरों की तबादला सूचियों और राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार

जयपुर: राजनीतिक फ्रंट पर तो बड़े फेरबदल की सरगर्मी है। मुख्यमंत्री भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के बड़े फैसले लेने वाले हैं। चर्चा है कि एक सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ये फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक फ्रंट के साथ-साथ प्रशासनिक फ्रंट पर भी कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाना जरूरी है।

ब्यूरोक्रेसी में आईएएस, आईपीएस और आरएएस की तबादला सूचियों का जहां बेसब्री से इंतजार है, उतना ही इंतजार आधा दर्जन से ज्यादा संवैधानिक पदों पर नई नियुक्तियों का है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राज्य लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में चार खाली पदों पर मेंबर्स की नियुक्तियां। भजनलाल सरकार ने आयोग में सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी है। पहले से ही मेंबर का एक पद खाली है जबकि बाबूलाल कटारा की मेंबरशिप फिलहाल ताले में बंद है। इस तरह वर्तमान में आयोग में 10 के बदले 5 मेंबर ही कार्यरत हैं। जबकि काम काफी बढ़ा हुआ है। इस बार योग्य व प्रतिष्ठित लोगों की ही नियुक्ति की जानी है। कर्मचारी चयन बोर्ड में 4 में से मेंबर का एक पद सितंबर 2024 से ही खाली चल रहा है और अगले 30 सितंबर को एक और पद खाली होने वाला है। चयन बोर्ड के लिए भी दो मेंबर्स की तुरंत तलाश जरूरी है। सूचना आयोग और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी एक-एक पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। इन दोनों ही जगह प्रशासनिक नियुक्तियां होनी हैं।

ट्रिब्यूनल में तो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ही लग सकता है। वह आईएएस अथवा आरएएस हो सकता है। उधर, अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड में भी लंबे समय से मेंबर्स के 10 पद खाली चल रहे हैं। 5 में से केवल एक आईएएस वहां वर्तमान में कार्यरत है। आरएएस कोटे की भी आधा दर्जन से ज्यादा मेंबर्स की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोई भी आईएएस अथवा आरएएस अजमेर जाना ही नहीं चाहता है। पोस्टिंग हो भी जाती है, तो राजनीतिक सिफारिश से कैंसिल करवा लेते हैं।
मुख्यमंत्री को अब इस मामले में कड़ा फैसला लेना होगा।

इसी तरह विद्युत भवन में भी वित्तीय और तकनीकी निदेशकों की आधा दर्जन पोस्ट खाली पड़ी हैं (सच बेधड़क में 18 अगस्त को प्रकाशित)। ये पोस्ट भी मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला लिए जाने से भरी जा सकेंगी।

आईएएस के महत्वपूर्ण खाली पदों पर भी पोस्टिंग जल्द

आईएएस कॉडर में दो पद इसी सप्ताह खाली हुए हैं। स्थानीय निकाय निदेशक इंद्रजीत सिंह डेपुटेशन पर चले गए है जबकि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त एच. गुईटे (2011 बैच) पढ़ने के लिए छु‌ट्टी लेकर विदेश चले गए हैं। खान निदेशक दीपक तंवर का भी 31 अगस्त को रिटायरमेंट है। हालांकि वे बीमारी के नाम पर छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अगर तंवर को एक्सटेंशन नहीं मिला ती उनके रिटायरमेंट के बाद उदयपुर में यह पोस्ट भी खाली हो जाएगी। संभावना है इस जगह पुनः आईएएस ही लगाया जाएगा। सरकार में ये तीनों पद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों वाले हैं।

इन पदों पर नई पोस्टिंग पर समूचे आईएएस कॉडर की निगाहें है। वैसे इन कुर्सियों के लिए कई युवा आईएएस प्रयासरत हैं। इस सरकार में खान निदेशक तीन बार बदले जा चुके हैं। बल्कि बीच में तो यह कुर्सी कई महीनों तक खाली ही पड़ी रही थी। इंद्रजीत सिंह 18 अगस्त को दिल्ली चले गए थे, लेकिन डीओपी ने 4 दिन में भी उनका चार्ज किसी को नहीं दिया है। इंद्रजीत सिंह के मसूरी ट्रेनिंग पर जाने के दौरान डीओपी ने जे. प्रतीक चंद्रशेखर को 16 अगस्त तक के लिए ही अतिरिक्त चार्ज दिया था। ऐसे में डीओपी को अतिरिक्त चार्ज का नया आदेश निकालना होगा। उधर, आरजीएचएस से शिप्रा विक्रम की छु‌ट्टी के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज शाहीन अली (आईएएस 2015 बैच) को दिया गया है। शाहीन अली वर्तमान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसायटी हैं।

अन्य सेवाओं से 4 नए IAS बनने की प्रक्रिया शुरू

अन्य सेवाओं से 4 नए आईएएस बनने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। 2023 की वैकेंसी के बदले ये 4 आईएएस नए बनेंगे। इस संबंध में सचिवालय में सलेक्शन कमेटी की मीटिंग एसीएस संदीप वर्मा की अध्यक्षता में हुई। प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि और मंजू राजपाल कमेटी के सदस्य थे। विभिन्न विभागों से आए कुल 31 आवेदनों में से 20 नामों का पैनल तैयार किया गया है। अब यह पैनल सीएस और सीएम की मंजूरी के बाद यूपीएससी को दिल्ली भेजा जाएगा। वहां सलेक्शन बोर्ड के समक्ष उक्त 20 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होंगे और 4 योग्य नाम आईएएस बनाने के लिए सलेक्ट होंगे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह 4 आईएएस 2022 की वैकेंसी के बदले बने थे।