Tuesday, November, 25,2025

प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग, GCC पॉलिसी को मंजूरी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के लिए यादगार रही। प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग बनाने से लेकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 को मंजूरी और बिजली क्षेत्र में 15,600 करोड़ के निवेश तक, कैबिनेट ने विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह फैसले राजस्थान को निवेश, रोजगार, ऊर्जा और वैश्विक पहुंच के नए युग की ओर ले जाएंगे। कैबिनेट ने 'राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' के गठन को मंजूरी दी। यह विभाग दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। विभाग का उद्देश्य प्रवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभदिलाना, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाना, प्रवासी राजस्थानी दिवस और सम्मान समारोह आयोजित करना तथा वैश्विक स्तर पर 'ब्रांड राजस्थान' को मजबूत करना है।

राजस्थान बनेगा GCC हब, 1.5 लाख रोजगार का लक्ष्य

राजस्थान कैबिनेट ने 'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025' को मंजूरी दी। यह नीति राज्य को वैश्विक GCC हब के रूप में विकसित करने का रोडमैप तय करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक 200 से अधिक GCC स्थापित करना और 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करना है।

पॉलिसी के मुख्य प्रावधान

  • पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक।
  • किराए पर चलने वाली इकाइयों को 3 साल तक 50% और अगले 2 साल 25% किराया सहायता।
  • कर्मचारियों के वेतन पर 3 साल तक 30% पेरोल सब्सिडी।
  • ट्रेनिग खर्च का 50% तक अनुदान।
  • ग्रीन इनोवेशन और टेक-आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन ।
  • नीति के तहत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

दो कॉलेजों के नाम बदले गए

कैबिनेट ने दानदाताओं के अनुरोध पर दो सरकारी कॉलेजों के नाम बदलने की मंजूरी भी दी। सिरोही का राजकीय महाविद्यालय कालन्द्री अब 'संघवी हीराचंदजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री' कहलाएगा। कैलाश नगर कॉलेज का नाम अब 'मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय, कैलाश नगर' होगा।

बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन

सौर और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए भी जमीन आवंटन किया गया। बीकानेर (पूगल) में 161.45 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा) में 356.25 हेक्टेयर और बाड़मेर में पावरग्रिड को 70.6 हेक्टेयर जमीन 765 KV सबस्टेशन के लिए जमीन आवंटन किया।

बिजली क्षेत्र को 15,600 करोड़ की सौगात

ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (RVUNL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के बीच संयुक्त उद्यम (IV) कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। JV में RVUNL की 26% और SCCL की 74% हिस्सेदारी होगी।

नई ऊर्जा परियोजनाएं

800 मेगावॉट कोयला आधारित ताप परियोजना (लागत 9,600 करोड़ रुपए), 1,500 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना (लागत 6,000 करोड़ रुपए) सहित कुल 2,300 मेगावॉट क्षमता की ये परियोजनाएं राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ऊर्जा मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, इन परियोजनाओं से ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आम जनता को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

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