Friday, September, 26,2025

कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को अब 50% पेंशन

जयपुर: भजनलाल सरकार प्रदेश के विकास और आमजन के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है। शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को मिलने वाली पेंशन को 20 प्रतिशत बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन देने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे दिवंगत कर्मचारियों के माता-पिता को अब 30% के बजाय 50% तक पेंशन मिलेगी। राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस में 7 लाख रुपए की कटौती, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना और 5,200 मेगावाट सौर ऊर्जा
परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन जैसे फैसलों पर मुहर लगाई गई।

राजमेस को 45 करोड़ का फायदाः बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस 31 लाख रुपए से घटाकर 23.93 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है, जो मैनेजमेंट कोटे की फीस का ढाई गुना है। पहले अधिक फीस के कारण सीटें खाली रह जाती थीं और उन्हें मैनेजमेंट सीटों में बदलना पड़ता था। नए फैसले से राजमेस को करीब 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक अगले सत्र में: बैठक में बजट 2024-25 की घोषणा को अमल देते हुए
'महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025' का प्रारूप अनुमोदित किया गया। ये बिल विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा। विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा।

सौर परियोजनाओं के विस्तार से रोजगार सृजनः संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 5,200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है, जिससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में राजस्थान पर्यटन सेवा नियम-1976 में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक स्तर पर चतुर्थ पदोन्नति और पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम 1960 में संयुक्त निदेशक (पे लेवल-18) के नए पद शामिल किए गए हैं।

मंत्रिमंडल के निर्णय

  • दिव्यांग बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी
  • राजमेस कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों की फीस 7 लाख तक घटाई
  • 5,200 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति
  • महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना
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