Monday, April, 07,2025

नवंबर 2025 में सभी निकायों के चुनाव कराने की मंशा : खर्रा

जयपुर: विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में राजस्व, वन स्टेट वन इलेक्शन और राज्य के हिस्से का पानी नहीं मिलने से संबंधित मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा हुआ। राज्य में एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार के निर्णय पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी निकायों के परिसीमन के बाद नवंबर 2025 में इनके चुनाव एक साथ कराने की मंशा जताई। दरअसल, भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने 'एक राज्य एक चुनाव' के तहत होने वाले चुनाव की कार्य प्रगति को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य में एक साथ चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, समिति सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव आठ चरणों में कराए जाने से बार-बार आचार संहिता से व्यवधान पैदा होता है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायतों से पालिका बने निकायों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर कहा कि चुनाव आने पर आपने सरपंचों को प्रशासक बना दिया, वे सरपंच से पालिका अध्यक्ष बने हैं, जबकि पंचायतीराज विभाग और स्वायत्त शाासन विभााग अलग-अलग हैंं।

राज्य के हिस्से का जल लाने के लिए प्रतिनिधि तैनात करें : कालीचरण

सदन में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने रावी ब्यास नदी से पानी लाने की योजना को लेकर सवाल किया, जिस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि रावी और ब्यास नदी के अधिशेष पानी से 8.60 एम.ए.एफ. पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में इसमें से 8.00 एम.ए.एफ. पानी राज्य को मिल रहा है। पूर्व सरकार द्वारा शेष 0.60 एमएम पानी देने के लिए भारत सरकार व पंजाब सरकार को भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल से लगातार अनुरोध किया गया। इस पर सराफ ने कहा कि जल समझौते को पूरा करने के लिए एसीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, साथ ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल में राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां तैनात किया जाए। इस पर मंत्री ने कालीचरण के सुझाव को मानते हुए कहा कि राज्य के हिस्से का पूरा जल लेने के संबंध में राज्य का पक्ष रखने के लिए नोडल अधिकारी लगाएंगे और भाखडा व्यास प्रबंधन मंडल में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रयास करेंगे।  

टीएडी के खर्च के सवाल पर उलझे खराड़ी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी उलझ गए। खराड़ी ने कहा कि यह पैसा आपकी सरकार के समय का है। आप केंद्र से नहीं ले पाए। जूली ने पूछा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में पैसे ले नहीं पाए या केंद्र ने नहीं दिया? वहीं, खराड़ी ने कहा कि कार्मिकों का पृथक कैडर उनके समय में हो गया था, लेकिन वित्त विभाग से मंजूरी लेनी था। जूली ने कहा कि सरकार हमारी हो या चाहे आपकी, जिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई करना चाहोगे या नहीं? वहीं, सदन में बुधवार को प्रदेश में होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार देने को लेकर विधायक लक्ष्मण राम के सवाल पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि होमगार्ड की ड्यूटी को लेकर एक निगरानी के लिए सिस्टम बनाया गया है। पांच जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर सब जगह लागू करेंगे। इसके अलावा रेवदर विधानसभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर मोतीराम के सवाल पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जमीन चिह्नित होने पर ही नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। वहीं, सदन में वैर और भुसावर में सीवरेज लाइन डालने, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांवों को विद्युतीकरण करने, परिवहन निगम में महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव उपलब्ध कराने, गंग कैनाल में आ रहे केमिकल युक्त पानी की रोकथाम से संबंधित प्रश्न उठाए गए।

राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने और राजस्व त्रुटियों पर हंगामा

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने भू प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेटलमेंट के नाम पर काश्तकारों के राजस्व विकास पर टिप्पणियां की गईं। त्रुटियों को दूर करने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ रहा है, ये हालात पूरे प्रदेश के है। उन्होंने गलत जवाब देने का आरोप भी लगाया। वे बोले, गलती करे सरकार व उनके अधिकारी, उस पर लोग अदालतों में घूमते हैं। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि जो छोटी मोटी अशुद्धि हुई है, उसे दूर किया जाएगा। लगातार कार्रवाई की जाती है, यदि कोई गलती हुई है तो उसकी प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। इस पर रामकेश मीणा ने कहा कि अधिकारियों और सरकारी गलतियों की वजह से ही 90% मुकदमे चल रहे हैं। इस पर हंगामा होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यदि हर व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो लंबा प्रोसेस रहेगा और खर्चा भी ज्यादा आता है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार अभियान चला कर त्रुटि दूर करना चाहती है? मंत्री ने जवाब में कहा कि अगले राजस्व अभियान में इन अशुद्धियों को दूर करने का बिंदु भी शामिल किया जाएगा।

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