Friday, September, 26,2025

एमएलए गोपाल शर्मा ने खर्रा को घेरा, जेडीए को बताया झूठा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल में विकास कार्यों, भ्रष्टाचार और संसाधनों को लेकर तीखी बहस हुई। सिविल लाइंस से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने अपनी ही सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्य को घेरते हुए जेडीए के जवाबों को झूठा और आपत्तिजनक बताया। शर्मा ने सवाल उठाया कि जेडीए विकास कार्यों में स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से राय नहीं लेता। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और पूछा "सरकार किसकी है?" शर्मा ने जेडीए पर नगर निगम क्षेत्र में सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर तोड़फोड़ करने और मनमाने निर्णय लेने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री खर्रा ने जवाब दिया कि सिविल लाइंस में 2023-25 तक 101.25 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत हैं, जबकि 9.48 करोड़ के दो कार्य निरस्त किए गए हैं। आगे से जेडीए को विधायकों से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए जाएंगे।

विधायकों से राय लेने के निर्देश

झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विभाग के प्रमुख सचिव को एक विशेष सर्कुलर जारी किया, जिसमें विभाग के अधीन सभी विकास प्राधिकरण एवं विकास न्यास - के अधिकारियों को विकास की कार्ययोजना तैयार करते समय स्थानीय विधायक से विचार-विमर्श कर उनकी राय के अनुसार विकास योजना तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी कर पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

लंबित कृषि कनेक्शनों का मुद्दा उठाया

विधानसभा में लंबित कृषि कनेक्शनों और औद्योगिक क्षेत्रों की सुविधाओं पर बुधवार को जमकर चर्चा हुई। फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने 874 लंबित कृषि कनेक्शनों का मुद्दा उठाया, जिनके डिमांड नोटिस 2017 में जमा हो चुके हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने संसाधनों के बिना नोटिस जारी किए थे। 214 कनेक्शन फसल खड़ी होने या रास्ता न होने से लंबित हैं। कुसुम-ए और सी योजनाओं के तहत सौर संयंत्रों से प्राथमिकता पर कनेक्शन दिए जाएंगे। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने डीडवाना रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं, राज्यवर्धन राठौड़ ने खेतड़ी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना में जनप्रतिनिधियों की सहयोग राशि पर सरकार उतना ही योगदान देगी।

जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप

सादुलपुर विधायक मनोज कुमार ने जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 75 करोड़ के भुगतान में 30 करोड़ का भुगतान गलत हुआ और 1000 किमी पाइपलाइन में 400 किमी मानकों के अनुरूप नहीं है। भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया कि 16 जून, 2025 को शिकायत मिलने पर 28 जुलाई को जांच कमेटी गठित की गई। सरपंचों द्वारा गलत प्रमाणपत्रों पर भुगतान की शिकायत पर भी कार्रवाई की बात कही।

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