Friday, September, 26,2025

कांग्रेस सहित BAP, BSP, RLD नेता रहे अनुपस्थित

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों बीएपी, बीएसपी और आरएलडी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया था, लेकिन ये सभी बैठक में अनुपस्थित रहे।

कांग्रेस भाग रही है जिम्मेदारी सेः गर्ग

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदारी से भागने की राजनीति कर रही है। बैठक की तारीख नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की सहमति से तय की गई थी। पहले यह 29 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन जूली के आग्रह पर 28 अगस्त को रखी गई। इसके बावजूद कांग्रेस ने अंतिम समय में बहिष्कार किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गर्ग ने कांग्रेस की गुटबाजी को भी बहिष्कार का कारण बताया।

बैठक के बहिष्कार को संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया शर्मनाक

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के कांग्रेस द्वारा किए गए बहिष्कार को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के दबाव में बैठक से अनुपस्थित रहे। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता विधानसभा से भागना चाहते हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
के नेतृत्व में हो रहे विकास से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने से पहले नेता प्रतिपक्ष से चर्चा की गई थी, फिर भी कांग्रेस बिना कोई ठोस कारण बताए बैठक से दूर रही। पटेल ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेकर जनता के मुद्दे उठाए, न कि उससे दूरी बनाए।

सरकार कर रही विपक्ष की अनदेखीः टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा सरकार सत्र को छोटा रखकर जवाबदेही से बचना चाहती है। विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। सरकार चुन-चुनकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को हटा रही है। जूली ने वरिष्ठ विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति से हटाए जाने को अपमानजनक बताया।

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