Saturday, April, 05,2025

विधानसभा : बोलने का मौका नहीं मिला तो भड़के भाजपा विधायक गांवों के डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता... करें SMS का विस्तार

जयपुर: विधानसभा में गुरुवार को चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर विधायकों ने बात रखी। इस दौरान भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों के नहीं जाने का कारण बताते हुए गांव और छोटे शहरों के डॉक्टरों को 15-20% विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए। साथ ही, जयपुर के एसएमएस अस्पताल के विस्तार के लिए सीएस और डीजीपी का बंगला आवंटित करने की मांग रखी।

इससे पहले चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका नहीं मिलने पर भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। धनखड़ स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बोलना चाहते थे, लेकिन सचेतक ने उनका नाम नहीं लिखा। यह बात इतनी बढ़ी कि कई विधायकों की मौजूदगी में लंच के दौरान दोनों भिड़ गए। धनखड़ ने गर्ग से कहा कि टारगेट बनाकर मेरा नाम हटाया गया। गर्ग ने गुस्से में धनखड़ को अपने दिमाग से गंदगी निकलने की बात कही। इस पर धनखड़ ने कहा कि गंदगी आपके दिमाग में है, तो गर्ग गुस्सा हो गए और बोले कि आपने तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। धनखड़ ने फिर पलटवार किया और कहा कि मैं आपकी कृपा से विधायक नहीं हूं। इस बीच वरिष्ठ विधायकों ने दोनों को शांत करवाया। बाद में धनखड़ को बोलने का मौका दिया गया।

राष्ट्रपति से बिल के लिए करेंगे गुजारिश : पटेल

विधानसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल से जुड़ा सवाल किया। इसके जवाब में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बिल को अभी राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली। इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली बोले कि सरकार कब तक लागू करेगी। इस पर पटेल ने कहा कि मामले में राष्ट्रपति से गुजारिश की जाएगी। वहीं, ड्रग्स तस्करी के मामलों पर नेता प्रतिपक्ष जूली के तस्कर व पुलिस गठजोड़ के सवाल पर गृह राज्य मंत्री सिंह बेढम ने कहा कि ऐसा गठजोड संज्ञान में नहीं आया है।

शून्यकाल में सदन में हंगामा

बूंदी से कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस अधिकारियों के रवैये के बारे में पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेल से अपराधी व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने एक व्यापारी का नाम लिए बगैर कहा कि जब व्यापारी को जेल से कॉल पर धमकी मिली तो उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बार-बार धमकी के बाद जब फोन नंबर की जांच की गई तो पता चला कि माफिया गैंग धमकी दे रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जाहिर की। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 5 मार्च को भरतपुर सांसद के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उस वीडियो पर गृह राज्य मंत्री से जवाब मांगा। इसी बीच स्पीकर ने इस प्रकरण पर आगे बोलने की अनुमति नहीं देते हुए नोट नहीं करने के निर्देश दिए। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर वैल में हंगामे और नारेबाजी के बीच ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 26 मिनट पर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। वहीं शून्यकाल में भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया और सदन से चले गए। शून्यकाल में जब स्पीकर देवनानी ने उनका नाम पुकारा तो वे सदन में नहीं थे। इस पर देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा की ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर खुद मौजूद नहीं रहना गलत है। उन्होंने कहा कि यदि आगे भी ऐसा हुआ तो विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

आरयूएचएस में नई पर्ची की चर्चा : बराला

अनुदान मांगों पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक डॉ. शिखा मील बराला ने आरयूएचएस में गैर डॉक्टर को कुलपति बनाने पर सवाल उठाए। बराला ने कहा कि आरयूएचएस में एक नई पर्ची के हेल्थ विभाग के गलियारों में बड़े चर्चे हैं। आरयूएचएस वीसी पद पर महाराष्ट्र के रहने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है, यह राजस्थान के सभी वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर्स पर सवालिया निशान है। ये वही डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने कॅरिअर में हजारों स्पेशलिस्ट तैयार कर दिए। क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लायक नहीं था? बराला ने फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आरएमसी 8वीं-10वीं पास लोगों को फर्जी डिग्री देती है, ऐसे डॉक्टर फिर फील्ड में जाकर इलाज करेंगे तो मौतें ही होंगी, वो सरकार के खाते में लिखी जाएगी। नए मेडिकल कॉलेजों में यू-ट्यूब से और बिना फैकल्टी पढाई हो रही है और यह डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे। बराला ने राजस्थान में फिजियोथेरेपी काउंसिल की स्थापना की मांग की।

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