Sunday, April, 06,2025

दूध के नाम पर जहर... नाले के पानी से सब्जी उगा रहे लोग : टांकड़ा

जयपुर: विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में खाद्य पर्दाथों में मिलावटखोरी, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण, गोचर व ओरण की भूमि के उपयोग व बिजली कनेक्शन जारी करने जैसे मुद्दे उठे। बांदीकुई से भाजपा विधायक भागचंद टांकड़ा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में जितने पशुधन हैं, उनकी संख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा दूध बेचा जा रहा है। दूध के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। गंदे नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार के उत्पाद सरस के भी नकली डिब्बे बाजार में बिक रहे हैं।

इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि गंदे नाले के पानी से सब्जियां उगाने के मामले में नगरीय निकाय को सख्ती बरतनी चाहिए। मिलावट पर कार्रवाई के लिए हम संसाधन और कर्मचारी बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत बड़े-बड़े कारखानों पर कार्रवाई की है। 

फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी करने की मांग उठी

सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम गेदर ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग उठाते हुए कहा कि 3067 पदों पर निकली इस भर्ती का परिणाम और दस्तावेज सत्यापन पहले ही हो चुका है, 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल सूची भी जारी हो गई थी। इसके बावजूद अभी तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई। अभ्यर्थी शिफू के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार : कोठारी

सदन में गुरुवार को धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण का मामला उठाते हुए विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि तेज आवाज को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। सं हर नागरिक को शांति पूर्ण वातावरण में मौलिक जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ध्वनि प्रदूषण के मामले पर फैसले में इसे अधिकार बताया है।

सहकारी बैंकों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को परिलाभ दें

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने सहकारी बैंकों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को परिलाभों का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। वर्मा ने कहा कि भारी संख्या में ऐसे लंबे समय से परिलाभ का भुगतान नहीं हो रहा है। इस पर सहकारिता मंत्री दक ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी परिलाभ का भुगतान देने का प्रावधान किया गया है।

आबादी के लिए हो भूमि कन्वर्जन

शून्यकाल में सिवाणा विधायक हमीर सिंह भायल ने गांवों में गोचर व ओरण की भूमि के उपयोग का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गांवों में आबादी बढ़ने पर लोग गोचर व ओरण की भूमि में मकान बनाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको तोड़ने की कार्रवाई होती है। सरकार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए प्रभावित गांवों के लिए प्रयास कर राहत दें।

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