Saturday, April, 05,2025

कॉपरेट कर रहा हूं तो सिर पर चढ़ रहे हो : स्पीकर देवनानी

जयपुर: विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में बिजली से संबंधित पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच काफी नोकझोंक हुई। इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद सदन से वॉकआउट किया।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा ने गर्मियों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उदयपुर में 400 किलोवाट ग्रिड स्टेशन की स्थापना करने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष जूली खड़े होकर पूरक प्रश्न पूछने लगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी। देवनानी ने तर्क दिया कि नेता प्रतिपक्ष को 2 पूरक प्रश्न पूछने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। इस पर जूली ने कहा कि यह हमारा अधिकार है। जूली ने देवनानी को यह भी कहा कि पूरक प्रश्न की अनुमति देकर आप एहसान नहीं कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए वैल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर देवनानी ने कहा कि मैं जितना कॉपरेट कर रहा हूं, आप उतना सिर पर चढ़ रहे हो। इस तरह करोगे तो सहयोग की उम्मीद मत रखना। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इनका आचरण गलत है और कांग्रेस के विधायक नियमों को नहीं मानते हैं।

आवासीय विद्यालयों और युवाओं को प्रशिक्षण देने का मुद्दा उठा

विधायक प्रताप लाल भील के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के सवाल पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जा सकेंगे। विधायक कालूराम ने झालावाड़ में आरएसएलडीसी योजना में प्रशिक्षण के सवाल पर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 69,346 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

सदन में उठा बीमा कंपनियों की मनमर्जी का मामला

प्रश्नकाल में विधायकों ने बीमा कंपनियों की ओर से बीमा क्लेम के आवेदनों को रद्द करने का मुद्दा उठाया। फसल बीमा से संबंधित प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि प्रभावित किसान को घटना के 72 घंटे में केंद्र संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन या लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान व कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। इसके 48 घंटे में बीमा कंपनी सर्वे करवाती है। सर्वे रिपोर्ट पर हानि का आकलन कर क्लेम का प्रावधान है। किसानों की बीमा राशि को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2023-24 में 360 करोड़ रुपए प्रीमियम वसूला, जबकि हमारी सरकार ने 2024-2025 में 186 करोड़ रुपए किसानों से वसूले हैं। अंतर 172.86 करोड़ का है। दोषियों पर कारवाई होगी।

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