Thursday, January, 29,2026

राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र... हंगामेदार रहने के आसार

जयपुर: संसद और सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान विधानसभा में प्रातः 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और विधानसभा के प्रमुख सचिव उनका स्वागत करेंगे। अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति, पूर्व सत्रों में पारित विधेयकों का विवरण और दो अध्यादेश सदन की मेज पर रखे जाएंगे। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस सत्र में डिस्टर्ब एरिया एक्ट पारित कराया जाएगा, वहीं पहले ही दिन दो अध्यादेश भी सदन में पेश किए जाएंगे। बजट सत्र राजनीतिक रूप से अहम और बहसों से भरा रहने की संभावना है। पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए इस बार बजट सत्र अपेक्षाकृत छोटा रहने के संकेत हैं।

अभिभाषण पर बहस का शेड्यूल तय

विधानसभा में 29 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 31 जनवरी (शनिवार) और 1 फरवरी (रविवार) को अवकाश रहेगा। चार दिन की बहस के बाद 3 फरवरी को सरकार की ओर से अभिभाषण पर जवाब दिए जाने की संभावना है। सरकार के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही में एक सप्ताह का विराम दिया जा सकता है और इसके बाद 11 फरवरी तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहने की संभावना जताई जा रही है।

OMR, पंचायत चुनाव, अरावली बड़े मुद्दे

सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में ओएमआर शीट से जुड़ी कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों पर कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने होंगे। इस मुद्दे पर पहले से ही मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम सहित दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। भाजपा ने सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को विधायक दल की बैठक कर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने भी बुधवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है।

विधायकों को लेकर फैसला

बजट सत्र के दौरान बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के सवाल के बदले रिश्वत और हाल में सामने आए मीडिया स्टिंग ऑपरेशन के बाद निशाने पर आए भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीन विधायकों से जुड़े एमएलए फंड के एवज में कथित रिश्वतखोरी के मामले भी सदन में चर्चा का विषय रहेंगे। इन दोनों प्रकरणों को लेकर अब अंतिम निर्णय इसी बजट सत्र में विधानसभा स्तर पर किया जाना है।

'रिवर्स गियर' में नहीं जा सकतेः रिजिजू

नई दिल्ली। बजट सत्र से पहले मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' और एसआईआर पर चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन विषयों पर पहले ही संसद में व्यापक चर्चा हो चुकी है और अब रिवर्स गियर में नहीं जाया जा सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान सदस्य अपने मुद्दे उठा सकते हैं।

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