Sunday, October, 05,2025

216 जानें गईं, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं: मेहरानगढ़ घटना और न्याय की अनसुलझी कहानी

जयपुर: 30 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले स्थित चामुंडा माता मंदिर में नवरात्र के अवसर पर मची भगदड़ में 216 श्रद्धालुओं की मृत्यु और 425 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यह शारदीय नवरात्र का पहला दिन था। इस दुखद घटना के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जसराज चौपड़ा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने मई 2011 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी, लेकिन अब तक वह सार्वजनिक नहीं की गई है।

उसके बाद दो बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार शासन में आ चुकी है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट पर 1 अगस्त 2019 को कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। समिति ने रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया था। कहा गया था कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच करने वाले जस्टिस जसराज चौपड़ा ने कहा है कि सरकार उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

चौपड़ा ने कहा कि हालांकि वे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था और लापरवाही किसकी रही, यह सब रिपोर्ट में है। चौपड़ा ने बताया कि जांच के दौरान ट्रस्ट, पुलिस और प्रशासन ने एक-दूसरे के खिलाफ भी विरोधाभासी बयान दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार न जाने क्यों रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है। प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी इस दुखांतिका में मरने वाले 216 युवकों में से एक के भी शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया।

रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले में लंबित जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि इस संबंध में उनकी ओर से दायर जनहित याचिका की प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूर्व में भी एक अन्य जनहित याचिका 2016 से लंबित है, जिसमें भी चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर 2025 को प्रस्तावित थी।

पीड़ितों और उनके परिवारों की स्थितिः मेहरानगढ़ दुखांतिका के पीड़ित और उनके परिवारजन आज भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। वे बार-बार प्रशासन और सरकार से रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से उन्हें न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।

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