Monday, April, 07,2025

विधानसभा में प्रश्नकाल में गूंजा जयपुर में लो फ्लोर बसों का मामला

जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन को लेकर विधायक कालीचरण सराफ ने मामला उठाया। सराफ ने जयपुर में संचालित लो फ्लोर बसों की आवश्यकता और नई बसों की खरीद को लेकर जानकारी ली। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10 हजार की आबादी पर 6 बसों के हिसाब से 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 2 हजार 400 बसों का प्रावधान है। वर्तमान में जेसीटीएसएल द्वारा जयपुर शहर में 27 मार्गों पर 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें भी 100 बसें कबाड़ में चली जाएगी, फिर 100 बचेगी।  300 बसों की निविदा प्रक्रियाधीन है। सदन में जवाब देते हुए खर्रा ने कहा कि जयपुर में सिटी बस संचालन के लिए कुछ निजी कंपनियों से सेवाएं लेने पर बातचीत जारी है। बस में कंडक्टर सरकार का होगा। इन कंपनियों की महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सेवाओं का अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को काम सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। इस पर मंत्री ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करने के दौरान सरकार को कार्यवाही का अधिकार होगा। कालीचरण सराफ ने शहर में चल रहे 41 हजार ई-रिक्शा को लेकर कहा कि ई रिक्शा चलाने वालों में अधिकतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनको रोके, उनके लाइसेंस रद्द करें।

अवैध बिजली कनेक्शन को हटाने की मांग 
विधानसभा में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने भट्टा बस्ती में अवैध विद्युत कनेक्शनों पर कार्रवाई के लिए प्रश्न लगाया। इस पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि  जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर अवैध विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खराब नलकूप जेजेएम से ठीक कराएंगे: कन्हैयालाल चौधरी
शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र  में सूखे व खराब नलकूपों को लेकर विधायक मनीष यादव के प्रश्न पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि सूखे  खराब नलकूपों को जल जीवन मिशन के तहत दुरुस्त कराया जाएगा। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 43 नलकूप ख़राब पाए गए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 3400 किमी की केसिंग पाइपलाइन के लिए 96 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 05 नलकूपों की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

मापदंड पूरा करने पर तहसील व उपतहसील बनेगी: मंत्री  
गोलूवाला को उपतहसील से तहसील में तथा गंधेली व जाखड़ांवाली को उपतहसील में क्रमोन्नत करने के प्रश्न के मामले में जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि  निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने के कारण गोलूवाला को उपतहसील से तहसील में तथा गंधेली व जाखड़ांवाली को उपतहसील में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार तहसील बनाने के लिए 30 पटवार मंडल एवं 6 व 8 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना आवश्यक है। इसी प्रकार उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मंडल तथा 6-8 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना आवश्यक है।

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