Thursday, November, 27,2025

कानून सख्त, कार्रवाई ढीली... भू-कारोबारियों के हौसले बुलंद

जयपुर: राजधानी के चारों ओर तेजी से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों ने नगर नियोजन और सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीए वर्षों से तोड़फोड़ की कार्रवाई तो करता आ रहा है, लेकिन सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद न तो कॉलोनियां रुक रही हैं और न ही भू-कारोबारियों के हौसले कम होते दिख रहे हैं। नतीजा शहर का नियोजित विकास खतरे में है और अवैध कॉलोनियों से सरकारी राजस्व को करोड़ों की चपत भी लग रही है। राजधानी की बाहरी परिधि में कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इकोलॉजिकल जोन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता कार्रवाई करता है, बुलडोजर चलता है, लेकिन दूसरे ही दिन सड़कें फिर बिछने लगती हैं, चारदीवारियां दोबारा खड़ी हो जाती हैं। कई जगह एक ही कॉलोनी पर तीन से चार बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी अवैध विकास पर लगाम नहीं लग पा रही।

सख्त कानून मौजूद, लेकिन पालना शून्य

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 और 178 के तहत कृषि भूमि का बिना स्वीकृति गैर-कृषि उपयोग करने पर खातेदारी निरस्त की जा सकती है, लेकिन जेडीए के प्रयास कागजों में ही अटके रहे। पिछले पांच वर्षों में जेडीए ने 422 प्रकरण तहसील कार्यालयों को भेजे, ताकि एसडीएम अदालत में वाद दर्ज हो सके, मगर अब तक एक भी खातेदारी निरस्त नहीं हुई। कई मामले तहसील स्तर से आगे नहीं बढ़े और जो एसडीएम न्यायालय पहुंचे, उनकी कार्रवाई बेहद धीमी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि 10-12 प्रकरणों में भी खातेदारी निरस्त कर दी जाए, तो भू-कारोबारियों की हिम्मत चूर हो जाएगी और अवैध कॉलोनियों का नासूर काफी हद तक खत्म हो जाएगा।

अवैध कॉलोनियों पर क्यों जरूरी है रोक ?

जेडीए के मास्टर प्लान में पूरे क्षेत्र का भू-उपयोग तय है। इकोलॉजिकल जोन संरक्षित क्षेत्र है, जहां बसावट पर उच्च न्यायालय तक ने रोक लगाई है। आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक उपयोग के लिए टाउनशिप नीति व भवन विनियम बने हुए हैं। इनका उद्देश्य लोगों को सड़क, पार्क, सीवरेज, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। लेकिन अवैध कॉलोनियों में संकरी सड़कें, बिना पार्क, बिना सुविधाएं, सब कुछ बेचा जाता है। यहां रहने वालों का जीवन नारकीय हो जाता है और शहर की भविष्य की प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। साथ ही जेडीए को मिलने वाला भू-रूपांतरण, लेआउट पासिंग और अन्य शुल्कों का राजस्व भी पूरी तरह डूब जाता है।

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