Saturday, September, 27,2025

इंदिरा के शासन में 11 साल में 51 सरकारें बर्खास्त हुईंः बागडे

जयपुर: विश्व लोकतंत्र दिवस पर जयपुर में सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में 'भारतीय युवा संसद' के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कहा कि उनके 11 वर्षों के शासन में 51 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत था। राज्यपाल ने कहा कि पहली बार 1959 में केरल सरकार को इसलिए बर्खास्त किया गया, क्योंकि वह विपक्ष की सरकार थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य में गंभीर संकट की स्थिति में किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक स्वाथों के लिए।

बाबा साहेब अंबेडकर की चुनावी हार और रद्द वोटों का मुद्दा

उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए यह भी बताया कि 1952 के पहले आम चुनाव में डॉ. भीमराव अंबेडकर मुंबई से चुनाव हार गए थे। उन्हें 14,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 78,000 वोट रद्द कर दिए गए थे। अंबेडकर ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यपाल ने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर बताया था कि 'बाबा साहेब को दूर कर दिया गया है।'

मौलाना आजाद को हारने पर भी विजयी घोषित करने का आरोप

राज्यपाल ने मौलाना आजाद के चुनाव से जुड़ा एक और प्रसंग साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव हारने के बावजूद मौलाना को विजयी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत सामान्य बात है, लेकिन यदि गड़बड़ी की जाती है तो यह संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा बन जाता है। राज्यपाल ने कहा कि संविधान में जो लिखा गया है, उसे तो मानना ही है, लेकिन जो लिखा नहीं है, पर देशहित में है, उसे भी दिल से अपनाना चाहिए।

राज्यपाल ने RPSC सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा स्वीकारा

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मंजू शर्मा ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपना त्यागपत्र दिया था, जिसे करीब 15 दिन बाद अधिकारिक रूप से मंजूर किया गया है। शर्मा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आयोग में अब 10 सदस्यों में से 6 पद खाली हो गए हैं। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष समेत केवल 4 सदस्य ही कार्यरत हैं। शर्मा ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ किसी भी थाने या जांच एजेंसी में कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि विवाद की वजह से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित हुई। इसलिए उन्होंने पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोपरि मानते हुए स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है।

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