Saturday, September, 27,2025

सरकारी कॉलेज की खुद की बिल्डिंग तैयार... फिर भी नहीं हो रहा शिफ्ट

जयपुर: राजधानी जयपुर के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत करीब 3000 छात्र-छात्राओं की डिग्री पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज का अब तक स्वयं के भवन में स्थानांतरण नहीं हो सका है। यह महाविद्यालय पिछले 12 वर्षों से गांधी सर्किल स्थित राज्जा रामदेव पोद्दार स्कूल के केवल 9 कमरों में संचालित हो रहा है। यहां एमबीए, बीबीए. बीसीए, भूगोल, प्राणीशास्त्र, संस्कृत, बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कई कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, वाचनालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है।

विधायक कालीचरण सराफ ने इस समस्या को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कॉलेज को तुरंत नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने की मांग की गई है। सराफ ने बताया कि जब वे उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने 6 मई, 2015 को कॉलेज के लिए 27,876 वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी और भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था। इसमें से 38 करोड़ की पहली किश्त जारी हुई और करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च करके भवन का प्लिंथ लेवल तक निर्माण भी हो चुका है। इसके बावजूद कॉलेज को नए भवन में अब तक शिफ्ट नहीं किया गया।

RU ने भी पल्ला झाड़ा

AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) ने कॉलेज को स्वयं का भवन और बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण तकनीकी कोसों की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से इस वर्ष एमबीए, बीबीए और बीसीए कोर्सों में नए दाखिले नहीं हो सके। जबकि पिछले सत्र में इन पाठ्यक्रमों में छात्रों ने प्रवेश ले लिया था और एक सेमेस्टर की परीक्षा भी हो चुकी है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी संबद्धता देने से इनकार कर दिया है, जिससे इन विद्यार्थियों की डिग्री पर संकट गहरा गया है।

प्रशासनिक लापरवाही से छात्रों का भविष्य अधर में

विधायक कालीचरण सराफ ने पत्र में कहा कि लाखों रुपए खर्च कर बना भवन अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन प्रशासनिक निर्णयों की अनदेखी और उदासीनता के चलते कॉलेज को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा। उन्होंने चेताया कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। सराफ ने मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप कर कॉलेज को नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मिल सके और उनकी डिग्री सुरक्षित रह सके।

कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट को दिया नया रूप

वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार ने इसे महात्मा गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के नाम से नया रूप दिया और 355 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें से 100 करोड़ रुपए इसी कॉलेज के लिए निर्धारित किए गए।

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