Friday, September, 26,2025

द्रव्यवती परियोजनाः टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ का भुगतान मंजूर

जयपुर: द्रव्यवती नदी परियोजना के तहत अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अरबन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 114 करोड़ रुपए के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से गठित चार अधिकारियों की समिति की सिफारिश और वित्त विभाग, महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता की विधिक सहमति के बाद लिया गया है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास भेजा गया है। द्रव्यवती नदी कायाकल्प परियोजना का अनुबंध पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मार्च 2016 में टाटा प्रोजेक्ट और शंघाई अरबन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दिया गया था। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1677 करोड़ रुपए है, जिसमें 1470 करोड़ रुपए विकास कार्य पर और 206 करोड़ रुपए दस वर्षों के संचालन व रखरखाव पर खर्च होने हैं। टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वह अक्टूबर 2018 से परियोजना का संचालन कर रहा है, जबकि जेडीए ने मई 2022 के सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को संचालन के लिए मान्यता दी। हालांकि, भुगतान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। कई दावे आर्बिट्रेशन बोर्ड, कॉमर्शियल कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित हैं। टाटा प्रोजेक्ट ने 423 करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि जेडीए की ओर से इन दावों पर अलग-अलग आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

राज्य सरकार की समिति में नगरीय विकास विभाग के मुख्य अभियंता अशोक चौधरी, उप सचिव रवि विजय, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी और जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग शामिल थे। समिति ने तीन मुख्य मामलों में टाटा प्रोजेक्ट को कुल 114.05 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की है।

परियोजना में सुगमता की उम्मीद

2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक संचालन व रखरखाव के लिए लगभग 80.15 करोड़ रुपए, बिजली बिल पर लगी GST सहित लगभग 8.90 करोड़ रुपए ब्याज सहित 25 करोड़ रुपए की फुल एंड फाइनल राशि, जो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा 423 करोड़ रुपए के दावे को वापस लेने के बदले में दी जाएगी। इस भुगतान के बाद टाटा प्रोजेक्ट को अन्य लंबित दावे वापस लेने होंगे और जेडीए भी कोर्ट में अपने मुकदमे वापस लेगा। भुगतान के लिए जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच दूसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में विधिक राय के आधार पर ही भुगतान को मंजूरी दी गई है। अब यह प्रस्ताव नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास अंतिम मंजूरी के लिए है। खर्रा ने पहले जेडीए से टाटा प्रोजेक्ट के साथ समझौते का प्रारूप मांगा था, जो जेडीए ने उन्हें भेज दिया है।

इस फैसले से द्रव्यवती नदी परियोजना के कार्यों में सुगमता आएगी और दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, यह मामला पूरी तरह से अदालतों में लंबित विवादों की समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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