Sunday, April, 06,2025

टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ के भुगतान पर फैसला जल्द !

जयपुर: द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार परियोजना में अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है।

सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए चार अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य सरकार टाटा प्रोजेक्ट को 114.05 करोड़ रुपए के भुगतान पर अंतिम निर्णय लेगी। दरअसल, द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार परियोजना का कार्य पिछली भाजपा सरकार के दौरान 18 मार्च 2016 को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को सौंपा गया था। 11 अप्रैल 2016 से इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ। कुल 1676.93 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में से 1470.85 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पर खर्च हुए, जबकि 206.08 करोड़ रुपए 10 वर्षों के संचालन और रखरखाव के लिए रखे गए थे। टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वह 2 अक्टूबर, 2018 से लगातार इस परियोजना का संचालन और रखरखाव कर रहा है।

हालांकि, जयपुर विकास प्राधिकरण पहले इस दावे से सहमत नहीं था और 23 मई, 2022 को हुए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के बाद ही संचालन को मान्यता देने की बात कर रहा था, लेकिन अब जेडीए ने अपने रुख में बदलाव किया है और टाटा प्रोजेक्ट को 114.05 करोड़ रुपए के भुगतान का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने भुगतान के इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए चार अधिकारियों की समिति बनाई। इसमें अशोक चौधरी (मुख्य अभियंता, नगरीय विकास विभाग), रवि विजय (उप शासन सचिव), विजय जैन (वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी) और अजय गर्ग (निदेशक अभियांत्रिकी, जेडीए) शामिल हैं। ऐसे में राज्य सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर ही अंतिम फैसला लेगी।

साथ ही, भुगतान से पहले जेडीए राज्य सरकार के महाधिवक्ता से विधिक राय भी लेगा।

अंतिम निर्णय के लिए सरकार की स्वीकृति अनिवार्य

जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच सहमति बनने के बावजूद, इस भुगतान को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार के हाथ में होगा। सरकार की मंजूरी के बाद ही जेडीए 114.05 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच पहले भी कई विवाद सामने आए हैं, जिन पर आर्बिट्रेटर, कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस समिति की रिपोर्ट और राज्य सरकार का फैसला इस मामले में अहम भूमिका निभाएगा।

किस आधार पर हो रहा है भुगतान ?

बैठक में जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच तीन प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। इसके तहत कुल 114.05 करोड़ रुपए का भुगतान प्रस्तावित किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट ने 423 करोड़ रुपए की राशि की वसूली के लिए आर्बिट्रेटर के समक्ष दावा किया था कि समझौते के तहत जेडीए 25 करोड़ रुपए (जीएसटी व अन्य कर सहित) टाटा प्रोजेक्ट को देगा। टाटा प्रोजेक्ट इस राशि के मिलने के बाद 52.28 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर दायर याचिका वापस ले लेगा। इसके बाद जेडीए भी इस अवार्ड राशि को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले लेगा। 2 अक्टूबर, 2018 से 22 मई, 2022 तक परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 80.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस दौरान बिजली बिल पर लगे जीएसटी के लिए 8.90 करोड़ रुपए की राशि टाटा प्रोजेक्ट को दी जाएगी।

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