Tuesday, August, 12,2025

आरजीएचएस का खर्च 4 साल में ही 6 गुना से ज्यादा बढ़ा, जांच में खुल रही भ्रष्टाचार की नित नई परतें

जयपुर: आईएएस नवीन जैन इन दिनों ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने एक ऐसे काम का बीड़ा उठाया है, जिसकी राह कठिन और मुश्किल है। इस राह पर बिरले ही ब्यूरोक्रेट चलने का जोखिम उठाते हैं। काम है- सिस्टम को सुधारने का। जो काम सरकार की जांच एजेंसियां या पुलिस करती है, वही दुस्साहसी काम नवीन जैन करने में जुटे हैं।

2001 बैच के आईएएस नवीन जैन वित्त सचिव (व्यय) हैं। इसके तहत वे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के नोडल व सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं। लोकसेवकों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना जुलाई 2021 में चालू हुई थी। लगभग 12 लाख पंजीकृत राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारजनों (कुल 35 लाख लाभार्थी) का समूचा मेडिकल खर्चा सीधे सरकारी खजाने से होता है। पिछले 4 वर्षों में कुल 10 हजार 500 करोड़ रुपए इस मद में खर्च हुए हैं। कुल लाभार्थियों की संख्या 12 लाख के लगभग रहने के बावजूद योजना पर खर्चा साल दर-साल बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में 700 करोड़, वर्ष 2022-23 में 2200 करोड़, वर्ष 2023-24 में 3200 करोड़ और वर्ष 2024-25 में बढ़कर 4400 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन राज्य बीमा विभाग (जो यह योजना चला रहा है) और वित्त विभाग के अधिकारियों ने यह जानने व जांचने की जरूरत ही नहीं समझी कि यह खर्चा इतना बेतहाशा कैसे बढ़ गया है? सितंबर 2024 में जब नवीन जैन ने विभाग की कमान संभाली, तो उन्हें 'दाल में कुछ काला' लगा। तब उन्होंने आरजीएचएस में हो रहे करोड़ों रुपए रुपए के बे-हिसाब खर्चे का पोस्टमार्टम शुरू किया। रिकॉर्ड खंगाले। पहली बार मात्र 4 महीने के पोस्टमार्टम में घपले-घोटाले, धांधलियों और भ्रष्टाचार का जो कच्चा चिट्ठा सामने आया, उसने सबको चौंका और हतप्रभ कर दिया है। मीडिया में रोज खबरें छप रही हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड परफोरमेंस ऑडिट (क्यूसीपीए) और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए समूचे मामले की सघन जांच के बड़े फैसले के साथ नवीन जैन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं।

नवीन जैन ने 'सच बेधड़क' को बताया कि "अब तक कुल 20 हजार मामले जांच की रडार पर आए हैं। इनमें 40 अस्पताल, 70 फार्मेसी, 10 डॉक्टर और फर्जी क्लेम उठाने वाले 180 सरकारी कर्मचारी संलिप्त हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दस करोड़ की पेनल्टी वसूली गई है। जांच दिन-प्रतिदिन प्रगति पर है और इससे भी बड़े व गंभीर खुलासे सामने आ सकते हैं। दोषियों की धरपकड़ हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच और एक्शन के बाद एक महीने में ही 50 करोड़ रुपए के क्लेम कम आए हैं।" नवीन जैन ने जो पिंडारा बॉक्स खोला है, उससे समूची आरजीएचएस स्कीम ही संदेह के घेरे में आ गई है। प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सेल्फ-इंपोज्ड और इन-हाउस जांच का अपने प्रकार का यह अनूठा मामला है।

इधर, 3 करोड़ जनता की 'आयुष्मान योजना' का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए

प्रदेश की 3 करोड आम जनता के लिए जो 'आयुष्मान योजना' चल रही है, उसका कुल बजट 2200 करोड़ रुपए है। योजना एक इंश्योरेंस कंपनी के जरिए चल रही है। इस कारण फर्जीवाड़े व घोटालों की बहुत कम गुंजाइश होती है। तीन-तीन आईएएस अफसर पूरी योजना के सुपरविजन व मॉनिटरिंग के लिए तैनात हैं। लेकिन आरजीएचएस योजना कुल 12 लाख रजिस्टर्ड सरकारी कर्मचारियों (35 लाख परिवारजनों सहित) के लिए चलाई जा रही है और इसका वार्षिक बजट अनाप-शनाप बढ़ते हुए 4400 करोड़ तक जा पहुंचा है। पूरी स्कीम की कमान स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर स्तर के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हाथों में है।
मॉनिटरिंग, सुपरविजन, चैकिंग और कंट्रोल की कोई पुख्ता और कारगर व्यवस्था नहीं है। नवीन जैन से पहले सरकार में किसी ने देखने की जरूरत ही नहीं समझी कि आखिर 4400 करोड़ के भारी-भरकम क्लेम कैसे उठाए जा रहे है?

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