Friday, September, 26,2025

के.के. पाठक अब सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं जाएंगे, डीओपी ने एनओसी विड्रा की

जयपुर: आईएएस डॉ. कृष्णकांत पाठक (2001 बैच) अब सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली नहीं जाएंगे। डीओपी ने उन्हें दिल्ली जाने के लिए जुलाई में दी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) विड्रा कर ली है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह केंद्र को पत्र के जरिए सूचित कर दिया है कि अब डॉ. पाठक को राज्य सरकार स्पेयर नहीं कर पाएगी।

उधर, डीओपी ने दो और आईएएस अफसरों पी. रमेश और नकाते शिवप्रसाद मदन की भी दिल्ली भेजे जाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बहरहाल, नेहा गिरी को दिल्ली जाने के लिए जारी की गई एनओसी यथावत कायम है। नेहा के पति इंद्रजीत सिंह पिछले महीने डेपुटेशन पर दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन नेहा गिरी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार है।

जानकारों के अनुसार वर्तमान में राज्य की कुल 280 की आईएएस की कॉडर स्ट्रेंथ में से मात्र 20 आईएएस ही डेपुटेशन पर गए हुए हैं, जबकि सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व (सीडीआर) के तहत अभी 10 और आईएएस दिल्ली जा सकते हैं। मौजूदा भजनलाल सरकार के शासन में आने के बाद पिछले दो साल में कुल 8 आईएएस अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पर गए हैं, जबकि दो वर्ष में 3 आईएएस वापस्न राजस्थान लौट आए हैं। जहां तक के.के. पाठक का प्रश्न है, तो राज्य के प्रशासनिक इतिहास  में ऐसा पहले यदा-कदा ही हुआ है जब डेपुटेशन के लिए एक बार जारी की गई एनओसी को डीओपी ने विड्रा किया है। बल्कि इसके उलट होता यह है कि आईएएस अफसर डेपुटेशन पर जाने के लिए लालायित रहता है और डीओपी बमुश्किल एनओसी देती है। बताया गया है कि पाठक डीओपी के अलावा जिस तरह से देवस्थान की भी कमान संभाले हुए हैं, उससे मुख्यमंत्री काफी प्रभावित और संतुष्ट हैं। ऐसे में फिलहाल पाठक को छोड़ने का उनका मानस नहीं है।

अदर सर्विसेज से आईएएस में प्रमोशन का मामला अटका

उधर, अदर सर्विसेज से आईएएस में 4 अफसरों के प्रमोशन का मामला अभी अधर में अटका हुआ है। हालांकि संदीप वर्मा कमेटी ने सलेक्शन कर 20 नामों का पैनल 21 अगस्त को ही तैयार कर दिया था, लेकिन फाइल मंजूरी के लिए अभी सीएमओ में ही पेंडिंग है। कारण, मामले में एक नया डेवलपमेंट होना है। विभागों ने इच्छुक व योग्य अधिकारियों के जो नाम अंतिम तिथि तक डीओपी को भेजे थे, उन्हीं में से 20 का पैनल बना था, लेकिन अब कुल 7 और अधिकारियों ने सीएम को गुहार लगाई है कि उनके विभागों ने लापरवाही अथवा अन्य कारणों से अंतिम तिथि तक डीओपी को उनके नाम नहीं भेजे, जबकि उन्होंने समय पर आवेदन कर दिया था। विभागों की गलती का खामियाजा वे क्यों भुगतें? इसलिए उनके नाम भी कंसीडर किए जाएं। इस डेवलपमेंट पर सीएमओ को फैसला लेना है। इस फैसले के बाद ही 20 नामों का पैनल यूपीएससी को दिल्ली भेजा जा सकेगा।

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