Friday, September, 26,2025

आयुक्त के इशारे पर शिकायत फिर बुनता था रिश्वत का जाल

जयपुर: धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर हुई हैं, जहां आयुक्त अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक संगठित रिश्वतखोरी का नेटवर्क चल रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच, ट्रेप कार्रवाई और एफआईआर में जो तथ्य सामने आए, उसके अनुसार आयुक्त ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संवेदक से लाखों रुपए की रिश्वत वसूलने का तानाबाना बुन रखा था। रिश्वतखोरी के पूरे प्रकरण में आयुक्त, सहायक अभियंता (एईएन), कैशियर, वरिष्ठ सहायक और संविदाकर्मी तक नेटवर्क में शामिल थे। एसीबी ने एक संवेदक की शिकायत पर 3 सितंबर, 2025 से जांच शुरू की और कई दिनों तक गोपनीय सत्यापन के बाद 11 सितंबर को ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया तो संगठित रिश्वतखोरी के नेटवर्क का खलासा हुआ।

भुगतान रोककर शुरू करते थे रिश्वत का खेल

संवेदक ने सितंबर 2024 में नगर परिषद धौलपुर के लिए जल निकासी का कार्य किया था। इस कार्य का कुल भुगतान 38 लाख रुपए तय हुआ, जिसमें से 25 लाख रुपए का भुगतान हो चुका था। शेष 13 लाख रुपए के भुगतान के लिए संवेदक को बार-बार चक्कर काटने पड़े। एसीबी की जांच में पता चला कि आयुक्त शर्मा ने जानबूझकर इस भुगतान को रोका। पूछताछ में आयुक्त ने बताया कि भुगतान एक शिकायत के कारण रोका गया था, लेकिन रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि शिकायत का निस्तारण 1 अगस्त को हो चुका था और दूसरा चैक 27 जुलाई को जारी किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि यह शिकायत भी आयुक्त खुद ही करवाता था, जिसके बारे में एसीबी जांच कर रही है।

एसीबी ने पकड़े पांच आरोपी

11 सितंबर को एसीबी की ट्रेप कार्रवाई में एईएन प्रिया झा, वरिष्ठ सहायक नीरज शर्मा, कैशियर भारत परमार, अग्निशमन चालक देवेंद्र कुमार शर्मा और संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इन सभी ने 3 लाख 10 हजार रुपए घूस ली थी।

भुगतान रोककर शुरू करते थे रिश्वत का खेल

संवेदक ने सितंबर 2024 में नगर परिषद धौलपुर के लिए जल निकासी का कार्य किया था। इस कार्य का कुल भुगतान 38 लाख रुपए तय हुआ, जिसमें से 25 लाख रुपए का भुगतान हो चुका था। शेष 13 लाख रुपए के भुगतान के लिए संवेदक को बार-बार चक्कर काटने पड़े। एसीबी की जांच में पता चला कि आयुक्त शर्मा ने जानबूझकर इस भुगतान को रोका। पूछताछ में आयुक्त ने बताया कि भुगतान एक शिकायत के कारण रोका गया था, लेकिन रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि शिकायत का निस्तारण 1 अगस्त को हो चुका था और दूसरा चैक 27 जुलाई को जारी किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि यह शिकायत भी आयुक्त खुद ही करवाता था, जिसके बारे में एसीबी जांच कर रही है।

AEN का कैलकुलेटर पर हिसाब

नगर परिषद की सहायक अभियंता (एईएन) प्रिया झा ने भी इस भ्रष्टाचार के खेल में अहम भूमिका निभाई। उसने रिश्वत की मांग को छिपाने के लिए सीधे मुंह से राशि नहीं बताई, बल्कि कैलकुलेटर पर 70 हजार रुपए टाइप कर दिखाए। संवेदक के निवेदन पर वे 60 हजार रुपए लेने को राजी हुई। प्रिया ने रिश्वत स्वयं लेने के बजाय अपने संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को रुपए लेने का निर्देश दिया। हरेन्द्र ने यह राशि अपनी पेंट की जेब में रखी, जो बाद में एसीबी ने बरामद की।

आयुक्त का चालाकी भरा तरीका

आयुक्त शर्मा रिश्वत मांगने के लिए चालाकी भरा तरीका अपनाता था। वह सीधे तौर पर रिश्वत की मांग नहीं करता था, बल्कि अपने अधीनस्थ को इसके लिए तैयार करता था। धौलपुर नगर परिषद में एसीबी की जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें ड्राइवर देवेंद्र कुमार शर्मा और वरिष्ठ सहायक नीरज शर्मा के माध्यम से रिश्वत की डील कराई गई थी। संवेदक ने एसीबी को बताया कि जब वे 8 सितंबर को आयुक्त से मिलने उनके सरकारी निवास पर गए तो आयुक्त ने टालमटोल करते हुए उन्हें कार्यालय में मिलने को कहा। इसके बाद ड्राइवर देवेंद्र ने आयुक्त और नीरज शर्मा के नाम पर 2 लाख रुपए, एईएन ने 60 हजार और कैशियर के लिए 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। कुल 3.10 लाख रुपए की डील तय हुई। देवेंद्र ने संवेदक को आश्वस्त करने के लिए नीरज शर्मा से फोन पर बात भी कराई, जिसमें नीरज ने चेक जारी करवाने का भरोसा दिया।

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