Thursday, January, 29,2026

VB-G राम जी से ग्रामीण विकास की नई शुरुआत

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक सुधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कानून ग्रामीण रोजगार, आजीविका और टिकाऊ विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केवल भ्रामक प्रचार और झूठ का सहारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस नए कानून को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि वीबी-जी राम जी ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप सुनियोजित और स्थायी कार्य सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने पुराने आचरण के अनुसार ही दुष्प्रचार में लगी हुई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे।

मनरेगा में भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिला पूरा लाभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मनरेगा को रोजगार गारंटी के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकारों के कमजोर प्रशासन और व्यापक भ्रष्टाचार के चलते यह योजना अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर सकी। गांवों में कराए गए अधिकांश कार्य अस्थायी और बिना दीर्घकालिक उपयोगिता के थे। कच्ची सड़कें, अधूरी जल संरचनाएं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य किए गए। उन्होंने बताया कि फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताएं आम थीं। सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गया था और प्रशासनिक व्यय की सीमा कम होने से प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पाती थी।

मोबाइल एप और एआई से होगी सख्त निगरानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए अधिनियम में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे किसान और मजदूर एक-दूसरे के पूरक बन सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस व टिकाऊ कार्य किए जाएंगे। जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, मोबाइल एप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। हर छह माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया है। साथ ही समयबद्ध डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और जिला लोकपाल की व्यवस्था भी की गई है।

हर सप्ताह मजदूरी भुगतान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि अब मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता और निगरानी मजबूत होगी। कुल बजट में भी वृद्धि की गई है और राज्यों को अतिरिक्त 17 हजार करोड़ रुपए तक के आवंटन की संभावना है।

विकसित भारत की मजबूत आधारशिला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम गति शक्ति से जुड़ने के कारण अब वास्तविक जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ संपत्तियां सृजित होंगी। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि वीबी-जी राम जी की खूबियों को जन-जन तक पहुंचाएं और कांग्रेस के भ्रामक आरोपों को बेनकाब करें। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करना ही सरकार का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह लक्ष्य और सुदृढ़ होगा।

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