Tuesday, August, 12,2025

सीएम ने दिए जर्जर भवनों की जांच के आदेश... दोषियों पर होगा सख्त एक्शन

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक ली। उन्होंने सभी जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा और आरएमआरडीसी को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों और अस्पतालों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू किए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की समिति गठित कर 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से सभी दुखी हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने तथा हाल ही में मरम्मत किए गए भवनों की गुणवत्ता जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपलोदी में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुआ हादसा हृदय विदारक है। मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को स्थिति का जायजा लेने भेजा गया है।

जर्जर भवनों को तुरंत खाली कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्जर और असुरक्षित भवनों को तुरंत खाली कर प्रभावितों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करने के निर्देश दिए। जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी कक्षाओं की व्यवस्था करने और शिक्षा विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बजट में जर्जर और नवीन भवनों के लिए प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2024-25 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बजट 2025-26 में भवनविहीन और जर्जर स्कूलों के निर्माण व मरम्मत के लिए 375 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। डांग, मगरा, मेवात, एमएलए लेड, एमपी लैंड और जनजाति क्षेत्र विकास योजनाओं की राशि से भी ये कार्य करवाए जा सकते हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव पर जोर

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने और अनिवार्य निरीक्षण के निर्देश दिए। बजट 2025-26 में 5 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक ऑडिट अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने और इसके लिए विशेषज्ञों की समिति के साथ स्थायी तंत्र विकसित करने को कहा। स्कूल प्रबंधन समितियों और पंचायतों को भवन सुरक्षा व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीपलोदी हादसे पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्य सचिव सुधांश पत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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