Friday, September, 26,2025

PM मोदी की पहल... ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

जयपुर: देश में तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। वर्तमान में भारत की बिजली खपत लगभग 1694 बिलियन यूनिट्स है, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 5748 बिलियन यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। इनमें राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितम्बर को रखेंगे। फिलहाल देश में 7 परमाणु बिजलीघरों के 22 रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है।

2800 मेगावाट की होगी क्षमता

राजस्थान का रावतभाटा स्टेशन पहले से ही देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्रों में गिना जाता है। अब बांसवाड़ा में 700-700 मेगावाट की चार इकाइयों वाला नया बिजलीघर स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। यह परियोजना भारत के 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देशभर में इस समय 6600 मेगावाट क्षमता का निर्माण कार्य जारी है, जिसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 7000 मेगावाट की और परियोजनाएं योजना और अनुमोदन के चरण में हैं।

मांग में हर साल 4% से अधिक की वृद्धि

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बिजली की मांग हर साल औसतन 4 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है। इस आधार पर वर्ष 2050 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बन जाएगा। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता भी हासिल करेगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से को प्रभावी ढंग से समायोजित किया जा सकेगा।

भविष्य की दिशा में मील का पत्थर

राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) और 'मेक इन इंडिया' पहल से जोड़कर देखा जाए तो भारत घरेलू तकनीक और संसाधनों से अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। वर्ष 2031-32 तक कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें कोयला, लिग्नाइट जैसे पारंपरिक स्रोतों के साथ सौर, पवन और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों का योगदान भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बिजली खपत मौजूदा समय से तीन गुना वृद्धि की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बांसवाड़ा परमाणु बिजलीघर जैसी परियोजनाएं ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ भविष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम योगदान देगी।

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