Friday, September, 26,2025

सरकार लोगों की आवाज सुनने को तैयार: काकी

काठमांडू: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार को कहा कि 10 साल पहले अपनाए गए संविधान की रक्षा और उसे सफलतापूर्वक लागू करना सभी नेपाली नागरिकों की जिम्मेदारी है तथा लोकतंत्र बातचीत और समाधान खोजने की प्रणाली है।
कार्की यहां संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। यह दिन पूरे नेपाल में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि, पिछले सालों की तुलना में इस साल के कार्यक्रम छोटे पैमाने पर आयोजित किए गए
क्योंकि देश पिछले हफ्ते युवा आंदोलन में हुई हिंसा में 72 लोगों की मौत का शोक मना रहा है। नेपाल की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, तीन आश्विन 2072 विक्रम संवत को, या 20 सितंबर 2015 को संविधान अंगीकार किया था। यह पर्व
राजतंत्र समाप्त होने के कई साल बाद हुआ। कार्की (73) ने कहा कि हाल का जेन जेड आंदोलन युवा पीढ़ी के असंतोष और उम्मीदों का परिणाम था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार लोगों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र बातचीत और समाधान खोजने की प्रणाली है। कार्की 12 सितंबर को प्रधानमंत्री बनीं, जिसके साथ ही भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद देश में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हुई। मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के अलावा, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, स्पीकर देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

अलग से, जेन जेड के सदस्यों के एक समूह ने भी माईतिघर मंडला में एक रैली का आयोजन किया। यह वही जगह है जहां आठ और नौ सितंबर को विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने जेन जेड आंदोलन की उपलब्धियों की रक्षा करने का संकल्प लिया।

गोलीबारी का आदेश नहीं दियाः ओली

नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी सरकार ने आठ सितंबर को 'जेन जेड' आंदोलन के पहले दिन गोलीबारी का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित बंदूकों से गोलियां चलाई गईं, जो पुलिसकर्मियों के पास नहीं थीं और इसकी जांच होनी चाहिए। ओली ने देश के संविधान दिवस पर जारी एक संदेश में दावा किया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ओली ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ का दावा करते हुए कहा, घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों ने आंदोलन को हिंसक बना दिया और इस तरह हमारे युवा मारे गए। ओली ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, मेरे पद से इस्तीफा देने के बाद सिंह दरबार सचिवालय और उच्चतम न्यायालय को आग लगा दी गई, नेपाल का मानचित्र जला दिया गया और कई महत्वपर्ण सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई।

 

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