Friday, April, 18,2025

लोन सस्ते होने से ईएमआई होगी कम

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 6 प्रतिशत कर दिया। यह लगातार दूसरी बार है जब रेपो दर में कटौती की गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने अपने मौद्रिक रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'उदार' कर दिया है, जिससे आने वाले समय में दरों में और कटौती की संभावना बनी हुई है।

आरबीआई के इस फैसले से आवास, वाहन और व्यक्तिगत कर्ज सस्ते होने की उम्मीद है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रेपो दर में कटौती का सीधा असर बाह्य मानकों से जुड़े कों की ब्याज दरों पर पड़ेगा, जिससे मासिक किस्तों में कमी आ सकती है। 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की पहली द्वैमासिक समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि छह सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया।

"मैं महाभारत का संजय नहीं": मल्होत्रा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्याज दरों में आगे और कटौती की संभावना पर कहा, "मैं संजय हूं, लेकिन महाभारत का नहीं, जो भविष्यवाणी कर सकूं।" उन्होंने कहा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां मिलकर वृद्धि और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को साधने की कोशिश कर रही है।

गोल्ड लोन और UPI लिमिट पर बड़ा फैसला

आरबीआई गोल्ड लोन को लेकर नए दिशा-निर्देश जल्द जारी करेगा। वहीं, पर्सन-टू-मर्चेट UPI ट्रांजैक्शन की 2 लाख रुपए की मौजूदा सीमा पर निर्णय लेने का अधिकार NPCI को दिया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड फ्रिक्शन से घरेलू वृद्धि पर असर पड़ेगा, जबकि क्रूड की कीमतों में गिरावट से महंगाई नियंत्रण में रहेगी।

आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, मुद्रास्फीति का अनुमान भी 4.2% से घटाकर 4% कर दिया गया है, जो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के अनुरूप है। इस फैसले का व्यापक असर उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों वर्गों पर पड़ेगा। कम ब्याज दर से ऋण की मांग बढ़ेगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए जवाबी शुल्क के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना है। ऐसे में आरबीआई का यह कदम समयानुकूल है।

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