Wednesday, August, 05,2026

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनजातीय शिक्षा को नई उड़ान

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगत्ति दर्ज की गई है। वर्ष 2026-27 में जनजातीय क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़कर 11 लाख 70 हजार 242 पहुंच गया है। यह पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में 14 हजार 780 अधिक है।

वहीं, शिक्षा से वंचित बच्चों को फिर से विद्यालयों से जोड़ने के लिए 63 लाख 26 हजार घरों का पेपरलेस सर्वे किया गया, जिसमें 6,229 ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से दोबारा प्रवेश दिलाया जा रहा है। राज्य सरकार जनजातीय विकास के कुल बजट का 13 प्रतिशत से अधिक, यानी करीब 164 करोड़ रुपए, शिक्षा पर खर्च कर रही है। इसके अलावा 10 नए आश्रम छात्रावास, दो आवासीय विद्यालय और एक खेल छात्रावास की स्थापना के लिए 64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाएं मिल सकें। जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान में 9,817 विद्यालय संचालित हैं। इनमें 5,866 प्राथमिक, 1,664 उच्व प्राथमिक, 2,146 उच्च माध्यमिक और 141 संस्कृत विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में 11 लाख 81 हजार 100 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

आधुनिक सुविधाओं वाले विशेष विद्यालयों का विस्तार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 69 पीएम श्री विद्यालय, 17 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, 210 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और 24 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

3,821 छात्रावास और आवासीय संस्थानों का नेटवर्क

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 1 लाख 48 हजार 808 प्रवेश क्षमता वाले 3,821 आश्रम छात्रावास, खेल छात्रावास, कॉलेज छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और मां-बाड़ी डे-केयर केंद्र संचालित है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने में मदद मिल रही है।

29 हजार से अधिक बालिकाएं और महिलाएं फिर शिक्षा से जुड़ीं

कालीबाई भील महिला सबल शिक्षा सेतु योजना के तहत दिसंबर 2023 से जून 2026 तक 29 हजार से अधिक ड्रॉपआउट बालिकाओं और महिलाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

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