Friday, February, 13,2026

प्रदेश में स्टेट हाईवे पर सरकार नहीं करेगी टोल माफ

जयपुर: प्रदेश में स्टेट हाईवे पर टोल माफी को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में विधायक विक्रम बंशीवाल ने स्टेट हाईवे पर हल्के मोटर वाहनों को टोल शुल्क से मुक्त करने को लेकर प्रश्न उठाया। इसका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए रियायती मासिक पास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य में हल्के मोटर वाहनों को टोल मुक्त किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दीया कुमारी ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त कुल 83 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। इनमें राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 27, आरएसआरडीसी की ओर से 39, रिडकोर की ओर से 13 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 4 सड़कों पर टोल संग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 मई, 2018 को निजी हल्के वाहनों को टोल मुक्त किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचना निरस्त कर दी गई।

आवश्यकता पड़ने पर होगा नए थाने खोलने के बारे में विचारः बेढम

विधायक गोविंद प्रसाद ने मनोहरथाना क्षेत्र में नई पुलिस चौकी और थानों की मांग उठाई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि ग्राम ल्हासा में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा बजट 2026-27 में की जा चुकी है। गेहूंखेड़ी में चौकी तथा चुरेलिया और गुराड़ी में नए थाने खोलने पर भविष्य में आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस चौकी या थाना खोलने का निर्णय भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, कानून-व्यवस्था और अपराध रिकॉर्ड जैसे मापदंडों के आधार पर लिया जाता है।

पिलानी में राशन दुकानों की स्थिति

 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि पिलानी क्षेत्र में 11 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 4 दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी हो चुके हैं, 2 प्रक्रियाधीन हैं, जबकि कुछ मामलों में आवेदन नहीं मिले या न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यकतानुसार पुनः विज्ञप्ति जारी कर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मत्स्य पालन टेंडरों की होगी जांच

भीलवाड़ा जिले में मत्स्य पालन टेंडरों में अनियमितता के आरोपों पर भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने सवाल उठाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि सभी टेंडरों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 'क' श्रेणी (5 लाख से अधिक) के टेंडर जयपुर स्तर से, 'ख' श्रेणी (50 हजार से 5 लाख) जिला परिषद से तथा 'ग' और 'घ' श्रेणी पंचायत समितियों से जारी किए जाते हैं। अब 'क' और 'ख' श्रेणी के टेंडर भी जयपुर से नियंत्रित किए जाएंगे।

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