Thursday, November, 19,2026

भजनलाल सरकार के प्रयासो से तीन साल में चार गुना बढ़ी बिजली उत्पादन क्षमता

जयपुर: राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बिजली उत्पादन से लेकर प्रसारण और वितरण नेटवर्क के विस्तार तक कई स्तरों पर काम हुआ है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के शुरुआती तीन वर्षों (दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021) में हुई 2,969 मेगावाट की वृद्धि से चार गुना अधिक है। इसी अवधि में सौर ऊर्जा क्षमता में भी करीब सात गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि उत्पादन और बुनियादी ढांचे में इस विस्तार से कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सौर ऊर्जा में भी बड़ी छलांग

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सितंबर 2026 तक 28,302 मेगावाट क्षमता बढ़ाई गई है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में यह वृद्धि 3,984 मेगावाट रही थी। पीएम-कुसुम योजना के तहत भी क्षमता विस्तार हुआ है। कुसुम घटक-ए में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह आंकड़ा 9.5 मेगावाट था। वहीं, कुसुम घटक-सी में पहले क्षमता शून्य थी, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 3,758 मेगावाट हो गई है। इससे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था के विस्तार को गति मिली है।

ट्रांसफार्मर क्षमता में भी बढ़ोतरी

बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर क्षमता के आवर्धन पर भी काम हुआ है। सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में यह 2,813 एमवीए थी। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता में वर्तमान सरकार के दौरान 12,619 एमवीए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पिछली सरकार के समय यह वृद्धि 4,734 एमवीए रही थी।

64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित

प्रसारण और वितरण नेटवर्क के विस्तार के तहत प्रदेश में 400, 220 और 132 केवी क्षमता के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में इनकी संख्या 27 थी। इसी तरह 33 केवी के 542 नए सब-स्टेशन बनाए गए, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में यह संख्या 486 रही थी। सरकार का फोकस उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के नेटवर्क को मजबूत करने पर भी है।

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