Friday, April, 18,2025

डेयरी विकास व पशुधन के लिए केंद्र 6,190 करोड़ रुपए करेगा खर्च

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर बुधवार को दो योजनाओं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को संशोधित किया। इससे दूध उत्पादन, खरीद स्तर, प्रसंस्करण क्षमता, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कुल परिव्यय बढ़कर 6,190 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दो कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। यह पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है, जिससे इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। संशोधित एनपीडीडी- दूध खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित आरजीएम को मंजूरी दी।

कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपए से कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपए से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी। एक सरकारी बवान के अनुसार छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपए तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य, डेयरी क्षेत्र होगा मजबूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिए जाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा, किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा और साथ ही रोजगार सृजन 'भी करेगा। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, भारत के डेवरी क्षेत्र को बड़ी मजबूती! संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी इस क्षेत्र के परिवर्तन में योगदान देगी, जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण, रोजगार सृजन और बहुत कुछ सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी नस्लों में सुधार होगा और कई डेयरी किसानों को सशक्त बनाया जाएगा।

जेएनपीए बंदरगाह 4,500 करोड़ की सड़क परियोजना:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए छह लेन वाले 29.21 किलोमीटर लंबे द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी। इस राजमार्ग परियोजना को 4,500.62 करोड़ रुपए की कुल लागत से 'बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो' पद्धति पर विकसित किया जाएगा।

असम में यूरिया संयंत्र स्थापित होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 10,601.4 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप असम के मौजूदा परिसर में होगी तथा इसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन यूरिया सालाना होगी। होगी। यह मंजूरी इस प्रमुख फसल पोषक तत्व के आयात को कम करने और भारत को इसके मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत दी गई है।

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