Saturday, April, 05,2025

भारत और अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर बड़ी पहल

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बुधवार से नई दिल्ली में औपचारिक बातचीत शुरू हो गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने की, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। यह वार्ता 29 मार्च तक चलेगी। तीन दिवसीय इस बैठक में व्यापार समझौते की रूपरेखा, शेड्यूल और टैरिफ समीक्षा की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। पहले दिन ट्रेड डील को लेकर बड़ी पहल की गई। दोनों देश ने उन उत्पादों और सेक्टरों की सूची साझा की, जिन पर टैरिफ में बदलाव की जरूरत है। सितंबर तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसमें मुख्य फोकस टैरिफ कटौती पर रहेगा। वीजा और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रखी है। अमेरिका चाहता है कि भारत शराब और कृषि उत्पादों जैसे प्रमुख अमेरिकी निर्यातों पर आयात शुल्क में कटौती करे। वहीं भारत ने कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए संतुलित समाधान निकालने पर जोर दिया है। BTA के तहत दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

ट्रंप ने की भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ, अमेरिकी सिस्टम में सुधार का ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बड़े सुधार की घोषणा की है। ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर अमेरिकी चुनाव संचालन में बदलाव की बात कही है। इस आदेश में मतदाताओं से अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण मांगने, केवल मेल-इन या पोस्टल बैलेट की गिनती करने, और गैर-अमेरिकी नागरिकों को चुनावी दान से रोकने के प्रस्ताव शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत जैसे देश बायोमेट्रिक डेटा से वोटर आइडेंटिफिकेशन जोड़ चुके हैं, जबकि अमेरिका अब भी स्व-सत्यापन पर निर्भर है। उन्होंने जर्मनी और कनाडा जैसे देशों का हवाला देते हुए अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया की असंगतियों और सुरक्षा की कमी पर चिंता जताई। ट्रंप ने अमेरिका में एक सुरक्षित और समान मतदान चुनाव प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया।

USCIRF रिपोर्ट को भारत ने बताया पक्षपाती कहा : खुद आयोग चिंता का विषय

भारत ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (US-CIRF) की 2025 की रिपोर्ट को सख्ती से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर विदेशों में हत्या की साजिशों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। यह रिपोर्ट भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास है, जो कभी सफल नहीं होगा। जायसवाल ने USCIRF की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, असल में यह आयोग खुद चिंता का विषय है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि USCIRF हर साल भारत के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाता है। रिपोर्ट में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और भाजपा पर घृणास्पद बयानबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

 

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