Friday, September, 26,2025

भारत-अमेरिका ट्रेड डील... 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटने की उम्मीद !

कोलकाता: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के साथ ऊंचे शुल्क को लेकर पैदा हुए विवाद का समाधान अगले आठ से दस सप्ताह में निकल सकता है।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने रूस से भारत की तेल खरीद पर आपत्ति जताते हुए 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इस फैसले के बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल आयात शुल्क अमेरिका में 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। नागेश्वरन ने उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दोनों देशों की सरकारों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और इस विवाद के समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि अगले आठ से दस सप्ताह में इस मामले का हल निकल आएगा। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि टैरिफ लंबे समय तक जारी रहे तो अमेरिका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। सीईए ने सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा कि पूंजीगत खर्च, निजी निवेश को प्रोत्साहन और नियामकीय ढांचे में सुधार केंद्र में हैं।

ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के साथ प्रेस कांफ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा, मैं मोदी के बहुत करीब हूं। मैंने उन्हें कल जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से निराशा जताई और कहा कि युद्ध को रोकना आसान नहीं था, लेकिन अलास्का शिखर सम्मेलन का कोई पछतावा नहीं है।

भारतीय अधिकारियों के वीजा रद्दः अमेरिका ने फेंटेनाइल प्रीकर्सर की तस्करी में कथित संलिप्तता के चलते कुछ भारतीय व्यावसायिक अधिकारियों और कॉर्पोरेट नेताओं के वीजा रद्द कर दिए और भविष्य में वीजा देने से इनकार कर दिया है। यह कार्रवाई आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है।

देश अभी एकल दर वाली GST के लिए तैयार नहीं: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन देश अभी एकल दर वाली जीएसटी प्रणाली के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भविष्य में एकल दर वाली जीएसटी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीतारमण ने मौजूदा सुधारों को नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार बताया, जो गरीबों और मध्यम वर्ग पर केंद्रित हैं।

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