Tuesday, August, 26,2025

हमारे लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताः भारत

नई दिल्ली: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अपने लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और व्यापक वैश्विक ऊर्जा बाजार पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में हमें जो करना होगा, हम करेंगे। ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर, दोहरे मापदंड नहीं अपनाना तथा व्यापक ऊर्जा बाजार के संबंध में वैश्विक स्थिति के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है।

मिसरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले यूरोपीय संघ ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए नए दंडात्मक उपायों की घोषणा की थी जिसमें गुजरात में वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध भी शामिल हैं। मिसरी ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की चार दिवसीय यात्रा पर आयोजित एक प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में की। उन्होंने कहा कि जहां तक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारत के लोगों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिसरी से पूछा गया था कि क्या रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष केयर स्टार्मर के बीच वार्ता में उठेंगे। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण मारको के विरुद्ध पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस से अपनी ऊर्जा खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

विदेश सचिव ने कहा कि यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि ऊर्जा उत्पादों के प्रदाता कहां स्थित हैं, वे कहां से आने वाले हैं और किसे किस समय ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन मामलों को पर्याप्त रूप से नहीं समझा जाता है। मिसरी ने कहा कि भारत समझता है कि यूरोप एक बड़े सुरक्षा मुद्दे का सामना कर रहा है और बाकी दुनिया भी ऐसे मुद्दों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर बात करते समय संतुलन और दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है।

क्यों खफा है भारत

पिछले सप्ताह 27 देशों के यूरोपीय संघ ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा करते समय गुजरात में वाडिनार रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसमें रूसी कंपनी रोजनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही इन प्रतिबंधों में रूसी कच्चे तेल से बने और किसी तीसरे देश से आने वाले परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध शामिल हैं। ईयू द्वारा नए उपायों की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद, भारत ने कहा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, खासकर जब ऊर्जा व्यापार की बात हो।

अमेरिकी सीनेटर ने फिर दी भारत को टैरिफ की धमकी

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे जो रूस से तेल आयात कर रहे हैं। खासतौर से भारत, चीन और ब्राजील का नाम उन्होंने लिया है। लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, ट्रंप उन देशों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो रूसी तेल खरीदते हैं। ये चीन, भारत और ब्राजील हैं। ये तीनों देश रूस के कच्चे तेल के 80 प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर रहे हैं। इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने में मदद मिल रही है।

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