Sunday, October, 05,2025

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता आज से लागू

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के चार देशों आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नौवें और स्विट्‌जरलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता एक अक्टूबर से लागू होगा। इस समझौते को व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) नाम दिया गया है। इसके तहत ईएफटीए समूह ने भारत में अगले 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। समझौते के अनुसार, शुरुआती 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर और उसके बाद अगले पांच वर्षों में 50 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।

अनुमान है कि इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नया मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते पर 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गठित एक अंतर-सरकारी संगठन हैं। भारत 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अलग से बातचीत कर रहा है।

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत

टीईपीए लागू होने के साथ ही स्विस पड़ियां, चॉकलेट, बिस्कुट और कटे-पॉलिश किए गए हरि जैसे उत्पाद भारतीय ग्राहकों को अब कम कीमतों पर उपलब्ध होगे। भारत ने इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का वादा किया है। वहीं, डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों को बहिष्करण सूची में रखा गया है। इन पर किसी तरह की शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी।

सेवा क्षेत्र में अवसर

भारत ने ईएफटीए देशों को लेखांकन, व्यवसाय सेवाएं, कंप्यूटर, वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे 105 उप क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी है। इसके बदले भारत को स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उप क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल हुई है। इससे भारतीय सेवाओं, खासकर कानूनी, अनुसंधान, कंप्यूटर और ऑडिट क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

भारतीय 6.5% की दर से बढ़ेगी : एडीबी अर्थव्यवस्था

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। पहली तिमाही में खपत और सरकारी व्यय से 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई, लेकिन अमेरिकी शुल्कों से निर्यात प्रभावित होने के कारण दूसरी छमाही की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। एडीबी ने कहा कि लचीली घरेलू मांग और सेवा निर्यात से असर कुछ कम होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कर राजस्व घटने से राजकोषीय घाटा 4.4% के बजट अनुमान से अधिक रह सकता है।

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